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💢ईज़ी डाउनलोड💢विस्तारFollow Usशहर में दिनभर बनी तनावपूर्ण स्थिति के बीच पुलिस विभाग के अथक प्रयासों और प्रशासनिक तत्परता ने भाटापारा में शांति व्यवस्था को बनाए रखा। दिनभर की गहमागहमी किसी भी वक्त उग्र रूप ले सकती थी, लेकिन पुलिस टीम की मुस्तैदी और शहर के वरिष्ठ नागरिकों की समझदारी ने हालात को बिगड़ने नहीं दिया।

️गोल्ड ऑनलाइन,सारबिजुरी पुलिस ने ज्वेलरी दुकान चोरी मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर 1.75 लाख रुपये का माल बरामद किया। आरोपियों ने टीन शेड तोड़कर आभूषण और नकदी चोरी की थी। एक आरोपी से तीन दोपहिया वाहन भी मिले। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया।

कम्पलीट, बालोद में डौंडीलोहारा के पारंपरिक लोहार मंडई उत्सव में शनिवार शाम उस वक्त मातम पसर गया, जब अज्ञात हमलावरों ने दल्ली राजहरा से आए युवकों पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस खूनी संघर्ष में नगर पालिका परिषद दल्ली राजहरा के वार्ड क्रमांक 16 के पार्षद पावेंद्र कोड़प्पा (23 वर्ष) और एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है और घायलों का उपचार अस्पताल में जारी है।

सारबालोद में सोशल मीडिया पर प्रसिद्धि पाने की चाहत तीन युवकों को भारी पड़ गई। इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाने के दौरान चाकू लहराने और आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करने वाले तीन युवकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।

अजमेर शहर की जर्जर सड़कों, टूटे डिवाइडरों और लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं को लेकर युवा कांग्रेस अजमेर ने लोक निर्माण विभाग (PWD) कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस ने पूर्व में दिए गए ज्ञापन पर हुई कार्रवाई को लेकर PWD के मुख्य अभियंता से मुलाकात की और स्थिति पर असंतोष जताया।

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलवरPublished by:अलवर ब्यूरोUpdated Sat, 27 Dec 2025 08:00 AM IST

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इनवाइट लॉग इन संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीतPublished by:मुकेश कुमारUpdated Mon, 12 Jan 2026 01:38 PM IST

बागेश्वर। कपकोट के शामा क्षेत्र में जुड़वा भाई-बहन की आधार कार्ड संख्या एक ही होने का मामला सामने आया है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए आधार संख्या को निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जल्दी दोनों को अलग-अलग आधार कार्ड मिलेंगे।

टास्क डिस्काउंट, सारBalotra News: बालोतरा के गिड़ा सीएचसी में नियमों की अनदेखी के आरोप सामने आए हैं। मरीजों को सरकारी दवाओं के बजाय निजी मेडिकल से दवाइयां लेने को मजबूर करने, प्रशासनिक आदेशों की अवहेलना और मिलीभगत की निष्पक्ष जांच की मांग उठी है।