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पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल की अध्यक्षता में पुलिस मुख्यालय में आयोजित उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक- फोटो : अमर उजाला

कूपन कमेंट, विस्तारFollow Usजिले के आठनेर कस्बे में गुरुवार को रास्ता देने को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। एक पक्ष के लोगों ने परिवार सहित तीन लोगों के साथ मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव फैल गया लेकिन पुलिस और प्रशासन की तत्परता से हालात पर काबू पा लिया गया।

सारKota News: कोटा में NEET की तैयारी कर रहा बिहार का छात्र दीपक पटना जाते समय केशोरापाटन स्टेशन के पास ट्रेन से गिरकर घायल हुआ और बाद में उसकी मौत हो गई। बहन के साथ निकले दीपक के पास से दो टिकट मिले। पुलिस परिजनों के पहुंचने का इंतजार कर रही है।

विस्तारFollow Usशहर के भवानीपुरा के सरोज नगर में रविवार शाम को एक पांच वर्षीय बच्ची के साथ 22 वर्षीय युवक ने चॉकलेट देने के बहाने अपने घर ले जाकर दुष्कर्म किया। बच्ची जब रोते हुए घर लौटी तो मां को पूरी घटना बताई। परिवार ने तुरंत सिटी कोतवाली पहुंचकर पुलिस को सूचना दी। घटना की सूचना मिलते ही टीआई बृजेंद्र सिंह सेंगर ने एसपी डॉ. असित यादव को जानकारी दी।

विस्तारFollow Usचंदौली जिले की धानापुर थाना पुलिस टीम को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित 25 हजार रुपये के इनामी पशु तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध 315 बोर तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है।

सर्वे कलेक्ट, मंदिर में 14 सयाने, जनप्रतिनिधि, भक्तगण और आचार्य गौड़ ब्राह्मण होंगे शामिल

सर्वे न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंगेरPublished by:मुंगेर ब्यूरोUpdated Mon, 12 Jan 2026 06:52 PM IST

विस्तारFollow Usभरतपुर जिले के बयाना तहसील क्षेत्र में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) करौली इकाई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पटवार हल्का धाधरैन के पटवारी अखिलेश कुमार मीना को 5000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी पर भूमि के विरासत नामांतरण के बदले रिश्वत मांगने का आरोप है।

विज़िट पैसे, बीजापुर में कांग्रेस नेता विमल सुराना ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता में केंद्र की मोदी सरकार पर मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) में बड़े बदलाव कर गरीबों के काम करने और मजदूरी पाने के अधिकार को छीनने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहले मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों को काम की कानूनी गारंटी थी और मांग करने पर 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध कराना अनिवार्य था। लेकिन अब यह अधिकार समाप्त हो गया है और सरकार की मर्जी से काम मिलेगा।