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💢नया विन💢बदौसा। थाना बदौसा क्षेत्र के गर्गपुर अंश चंदौर गांव में 19 दिसंबर की शाम करीब पांच बजे एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया गया था। पीड़ित राजा भइया गर्ग की तहरीर पर पुलिस ने विष्णु गर्ग व उसके एक अज्ञात साथी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
️प्रीमियम साइन अप,अमर उजाला नेटवर्क, अंबिकापुरPublished by:अनुज कुमारUpdated Mon, 12 Jan 2026 05:23 PM IST
विस्तारFollow Usजिले के केलवाड़ा क्षेत्र से आई यह तस्वीर सरकार के चिकित्सा दावों की सच्चाई उजागर कर रही है। आदिवासी क्षेत्र सूखा सेमली निवासी गर्भवती महिला सोना सहरिया को प्रसव पीड़ा शुरू हुई, लेकिन समय पर एंबुलेंस नहीं पहुंचने के कारण उसकी हालत बीच सड़क पर ही बिगड़ गई।
बड़ा अर्न,
सारचार महिलाएं और छह पुरुषों ने शनिवार रात 10 बजे सरेंडर किया, जिन्हें बाद में सुरक्षा के साथ पुलिस लाइन लाया गया। यह कदम हाल ही में माहिरखुदरा क्षेत्र में हुई पुलिस-नक्सली मुठभेड़ और सरकार की आत्मसमर्पण नीति के दबाव का परिणाम बताया जा रहा है।
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इनवाइट लाइक,
फ्रेंड्स डिपॉजिट सारशाहाबाद में हाईवे पर हुए भीषण हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली को एक ट्रॉले ने टक्कर मार दी। हादसे मे दो लोगों की मौत हो गई।
विस्तारFollow Usउन्नाव रेप केस में न्यायालय के फैसले और अंकिता भंडारी हत्याकांड में भाजपा नेताओं के नाम सामने आने के बाद निष्पक्ष जांच एवं सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर महिला कांग्रेस सरगुजा ने शहर में कैंडिल मार्च निकाला और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। शहर जिलाध्यक्ष सीमा सोनी ने आरोप लगाया कि महिलाओं के विरुद्ध गंभीर अपराधों में लिप्त आरोपियों को संरक्षण मिलने से समाज में गलत संदेश जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार का यह रवैया महिला अपराधों को बढ़ावा देने वाला है। घड़ी चौक पर मोमबत्ती जलाकर महिला कांग्रेस ने अपना आक्रोश व्यक्त किया।कार्यक्रम में संध्या रवानी, गीता प्रजापति, रुही गजाला, प्रीति सिंह सहित बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं।
पैसे, विस्तारFollow Usपूर्व शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह एवं जिला कांग्रेस सरगुजा के जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने शनिवार को राजीव भवन अंबिकापुर में पत्रकार वार्ता करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने वर्ष 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित कर ग्रामीण मजदूरों को काम की संवैधानिक गारंटी दी थी, जिससे अब तक 180 करोड़ से अधिक कार्यदिवस सृजित हुए और 10 करोड़ से ज्यादा परिसंपत्तियों का निर्माण हुआ।







