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💢ट्रांसफर कमेंट💢वाल्टरगंज क्षेत्र में प्रधान पर गोली चलाने के आरोपी। स्रोत पुलिस
️अर्न विन,Donald TrumpIranCivic Pollsसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालविक्रमादित्य सिंह की फेसबुक पर टिप्पणीT20 WCRCB vs UPकौन है अरिहा शाह?बीवी ने मरवा डाला पतिWest Bengal
दुबौलिया। थाना क्षेत्र के सैनिया चौराहे पर शनिवार की रात चोर एक मेडिकल स्टोर का ताला तोड़कर सामान समेट ले गए। रविवार की सुबह करीब आठ बजे बगल के लोगों ने मेडिकल स्टोर का ताला टूटा देख उसके संचालक को सूचना दी। संचालक ने दुकान की जांच के बाद बताया कि चोर काउंटर में रखे 15 हजार रुपये, दवाएं ओर इन्वर्टर बैटरी आदि चुरा ले गए है।
अर्न फ्री, आगरा। आगरा विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना अटलपुरम में फेज-2 में सेक्टर 4, 5, 6 और 7 के 518 भूखंडों की खरीद के लिए 654 दावेदार हैं। कुल 673 आवेदन आए थे। सोमवार को जांच के बाद 654 रह गए। 18 आवेदकाें ने आवेदन वापस लिए हैं जबकि दो आवेदक अपात्र मिले हैं।
विस्तारFollow Usबांसवाड़ा के समीपवर्ती डूंगरपुर जिले के रामसागड़ा थाना क्षेत्र के गामड़ी अहाड़ा गांव की छाबड़ी बस्ती में शनिवार शाम उस समय अफरातफरी मच गई, जब झाड़ी में छिपे एक तेंदुए ने सड़क से गुजर रहे तीन लोगों पर अचानक हमला कर दिया। यह हमला खेतों के पास स्थित एक झाड़ी से हुआ, जहां तेंदुआ कुछ समय से छिपा बैठा था। हमले में तीनों व्यक्ति घायल हो गए, जिनमें से एक के जबड़े पर गंभीर चोट आई है। उसे तत्काल अस्पताल ले जाकर उपचार कराया गया।
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टास्क टास्क सारBalotra News: सऊदी अरब में संदिग्ध हालात में मृत बालोतरा के युवक रमेश मेघवाल का शव एक माह बाद भी भारत नहीं लाया गया। मां ने हाईकोर्ट की शरण ली, जिस पर कोर्ट ने केंद्र, राज्य और दूतावास को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए।
आगरा जिला पंचायत क्षेत्र में उद्योग धंधों और व्यवसायों के लिए फिलहाल कोई लाइसेंस शुल्क लागू नहीं होगा। सोमवार को जिला पंचायत की बोर्ड बैठक में यह प्रस्ताव रद्द हो गया। अध्यक्ष डॉ. मंजू भदौरिया ने कहा कि फिलहाल उद्यमियों पर किसी तरह का अतिरिक्त बोझ नहीं डाला जाएगा।
साप्ताहिक इंस्टेंट, राजस्थान में बाड़मेर और बालोतरा जिलों की सीमाओं में किए गए ताजा फेरबदल को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस निर्णय पर कड़ा एतराज जताते हुए राज्य की भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। गहलोत ने इसे न केवल प्रशासनिक दृष्टि से अव्यावहारिक बताया, बल्कि आमजन के हितों के खिलाफ लिया गया फैसला करार दिया है।







