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💢मेगा रजिस्टर💢बरेली। एसआईआर (विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण) अभियान में नो-मैपिंग वाले मतदाताओं को नोटिस तामिल के संबंध में बीएलओ को सोमवार को प्रशिक्षित किया गया। नोटिस सुनवाई के लिए बने सेंटर की सूचना भी बीएलओ दी गई। उन्हें बीएलओ एप में एसआईआर के ऑप्शन में मतदाता की फोटो जांचने के बारे में बताया गया। कहा गया कि मतदाता सूची में दर्ज वोटर के फोटो धुंधले या दिखने में स्पष्ट नहीं हैं तो संबंधित का नया फोटो लगा सकते हैं। जीआईसी ऑडिटोरियम में बरेली नगर विधानसभा क्षेत्र के हुए प्रशिक्षण में सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सुपरवाइजर एवं बीएलओ को बुलाया गया था। डीएम अविनाश सिंह ने बीएलओ को मतदाता सूची में नए वोटर का नाम जोड़ने में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बताया। उन्हें निर्देश दिए कि आवेदक का नाम, मकान नंबर, पता एवं मोबाइल नंबर जरूर अंकित करें।
️दैनिक अर्न,धूप निकलने के बाद सड़क पर बढ़ा आवागमन का दबाव। संवाद
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सारबालोद जिले को नौ जनवरी से शुरू हो रहे देश के पहले नेशनल रोवर रेंजर जंबूरी की मेजबानी मिली है। ग्राम दुधली में 146 एकड़ क्षेत्र में अस्थायी शहर बसाया गया है, जहां हजारों बच्चे सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे।
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊPublished by:भूपेन्द्र सिंहUpdated Tue, 13 Jan 2026 08:01 AM IST
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दैनिक वीडियो, आगरा। उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सेवा के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी राजीव पांडे ने अपनी नई पारी की शुरुआत राजनीति के मैदान में की है। सोमवार को आगरा कैंट स्थित समान अधिकार पार्टी के कार्यालय पर उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप शर्मा ने उन्हें उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया। राजीव पांडे सिटी मजिस्ट्रेट, अपर जिलाधिकारी (एडीएम) और एडिशनल कमिश्नर जैसे पदों पर तैनात रहे। उन्होंने कहा कि मेरा लक्ष्य 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को मजबूती से खड़ा करना है। इस दौरान सतीश भारद्वाज, महानगर अध्यक्ष समोद कुमार पचौरी, प्रदेश संगठन मंत्री दयाशंकर शर्मा, महिला मोर्चा अध्यक्ष प्रीति शर्मा, आशीष गौतम, सौरभ मुद्गल, बन्नू लाल दिवाकर आदि मौजूद रहे।
फ्री कमाई सारसुरक्षाबलों द्वारा चलाए जा रहे तलाशी अभियान में खून से सने जूते, पिट्ठू बैग और खून के निशान मिले हैं, जिससे अनुमान है कि मुठभेड़ में कोई नक्सली घायल या मारा गया है।
सारइलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के कथित दुरुपयोग और पुलिस शक्तियों के मनमाने इस्तेमाल पर नाराजगी जताई है। इस संबंध में मांगी गई जानकारी हलफनामे में न देने पर कोर्ट ने राज्य के अपर मुख्य सचिव (गृह) को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
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