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वीआईपी इनवाइट

💢अर्न टास्क💢दरभंगा राजघराने की अंतिम महारानी कामसुंदरी देवी- फोटो : अमर उजाला

️ईज़ी ऑफर,सारबीजापुर जिले में  माओवादी विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों द्वारा चलाए जा रहे एरिया डॉमिनेशन ऑपरेशन के दौरान बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है।सीआरपीएफ की 214वीं वाहिनी की टीम एफओबी कांडलापर्ती-2 से क्षेत्र में गश्त एवं सर्च ऑपरेशन के लिए निकली थी।

बिहार में लगातार हो रही रेप और हत्या की वारदातों ने राज्य की कानून-व्यवस्था को कठघरे में खड़ा कर दिया है। पूर्णिया में एक युवती से शराब पिलाकर किए गए सामूहिक दुष्कर्म पर सांसद पप्पू यादव ने बिहार सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरह ध्वस्त बताते हुए दोषियों को सीधे फांसी देने की मांग की है।

प्रीमियम साइन अप, TOP NewsBangladeshUSमंत्री विक्रमादित्य की फेसबुक पर टिप्पणीआज का शब्दDonald Trumpबर्फीली हवाओं ने बढ़ाई कंपकंपीTariff ThreatMaharashtraसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछाल

सारप्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने बताया कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का शिविर में आना तय है लेकिन आधिकारिक कार्यक्रम जारी होने के बाद ही विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी।

लुधियाना में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। लुधियाना की हैबोवाल इलाके में दोनों तरफ से दनादन गोलियां चली हैं। इस जबरदस्त मुठभेड़ के बाद पुलिस ने रोहित गोदारा गैंग के तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दो आरोपी पुलिस की गोली लगने से घायल हुए हैं। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों की ओर से की गई फायरिंग में एक पुलिसकर्मी की पगड़ी पर भी गोली लगी, हालांकि वह बाल-बाल बच गया।

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वीआईपी बोनस, विस्तारFollow Usराजधानी की मिसरोद पुलिस ने चोरी की बड़ी वारदात का खुलासा करते हुए तीन शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से करीब 15 लाख रुपये का चोरी का माल बरामद किया है। आरोपियों ने सूने मकान का ताला तोड़कर वारदात को अंजाम दिया था।

अतिरिक्त फ्रेंड्स न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बैतूलPublished by:अर्पित याज्ञनिकUpdated Mon, 06 Oct 2025 03:37 PM IST

विस्तारFollow Usबीजापुर में कांग्रेस नेता विमल सुराना ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता में केंद्र की मोदी सरकार पर मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) में बड़े बदलाव कर गरीबों के काम करने और मजदूरी पाने के अधिकार को छीनने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहले मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों को काम की कानूनी गारंटी थी और मांग करने पर 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध कराना अनिवार्य था। लेकिन अब यह अधिकार समाप्त हो गया है और सरकार की मर्जी से काम मिलेगा।

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