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💢इनवाइट💢जालंधर/अमृतसर।न्यूजीलैंड में सिखों के नगर कीर्तन को एक बार फिर विरोध का सामना करना पड़ा। 20 दिनों में यह दूसरी बार है जब सिखों के धार्मिक उत्सव को बाधित किया गया। इस बार डेस्टिनी चर्च से जुड़े ब्रायन टमाकी और उनके समर्थकों ने सड़कों पर उतरकर हाका डांस किया और नारे लगाए। उन्होंने कहा कि ये किसकी गलियां हैं? ये गलियां हमारी हैं। सरेआम तलवारें और झंडे लहराने की इजाजत किसने दी। हम अपनी संस्कृति को बर्बाद नहीं होने देंगे।

️टास्क सब्सक्राइब,अमर उजाला नेटवर्क, रायपुरPublished by:अमन कोशलेUpdated Sun, 11 Jan 2026 12:58 PM IST

कैश इनाम,

संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावतUpdated Thu, 08 Jan 2026 10:43 PM IST

विस्तारFollow Usछत्तीसगढ़ शराब घोटाले में संलिप्तता के आरोप में दूसरी बार जेल भेजी गईं सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा की एकलपीठ में हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपने-अपने तर्क रखे। बहस के बाद राज्य शासन की ओर से जवाब पेश करने के लिए समय मांगा गया, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने शासन को बुधवार तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को की जाएगी।

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़Published by:निवेदिता वर्माUpdated Mon, 12 Jan 2026 12:52 PM IST

कमाई रिवॉर्ड्स, शहाबगंज। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन शहाबगंज में तैनात ब्लॉक मिशन मैनेजर अब्दुल कादिर पर पांच लाख के गबन के आरोप में विभागीय जांच रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।

वीआईपी इनाम दिल्ली से शेखपुरा पहुंची एनआईए की टीम ने अवैध हथियार और गोला-बारूद तस्करी नेटवर्क के खिलाफ गुरुवार शाम बड़ी कार्रवाई की। शेखपुरा जिले के सिरारी थाना क्षेत्र के भदौस और जयमंगला गांव में छापेमारी कर टीम ने कई अहम सबूत बरामद किए। बताया जा रहा है कि शेखपुरा, पटना, नालंदा सहित बिहार के सात ठिकानों के साथ ही हरियाणा और यूपी में भी एक साथ कार्रवाई चलायी गई, जिसमें कई आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है।

बदायूं में भाजपा जिला कार्यालय में विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 (वीबी-जी राम जी) पर राज्यमंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री गुलाब देवी ने सोमवार को प्रेसवार्ता की। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम ग्रामीण श्रमिकों के जीवन में बड़ा बदलाव लाएगा। गांवों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

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