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💢टास्क💢युवक और युवती का फाइल फोटो।- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
️गेम कमेंट,अमेठी। जिला कार्यालय में जिलाध्यक्ष महेश सोनी की अध्यक्षता में उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की त्रैमासिक बैठक हुई। इसमें जिले की विभिन्न बाजारों के व्यापारियों ने भाग लिया। बैठक में नए सदस्यों का स्वागत किया गया और कुछ नए पदाधिकारियों की नियुक्ति भी हुई। संगठन में शिथिलता बरतने वाले पदाधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए गए।
इंस्टेंट, Donald TrumpIranCivic Pollsसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालविक्रमादित्य सिंह की फेसबुक पर टिप्पणीT20 WCRCB vs UPकौन है अरिहा शाह?बीवी ने मरवा डाला पतिWest Bengal
विस्तारFollow Usराजस्थान में ट्रांस्पोर्ट विभाग में चल रहे भ्रष्टाचार की कहानी आपको हैरान कर देगी। यहां परिवहन विभाग के अधिकारी गिरोह बनाकर वसूली का काम कर रहे हैं और वाहनों से अवैध वसूली के लिए दलालों के मार्फत कॉल सेंटर तक चला रहे हैं, जहां रिश्वत की राशि नकद के अलावा ऑनलाइन तक करने की सुविधा दी जा ही है। राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने गुरुवार देर शाम परिवहन विभाग में फैले संगठित भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की। महानिदेशक गोविन्द गुप्ता के निर्देशन में एसीबी की 12 टीमों ने अजमेर संभाग के ब्यावर, नसीराबाद, विजयनगर, केकड़ी, किशनगढ़ और अजमेर कार्यालयों से जुड़े अधिकारियों, कर्मचारियों और दलालों के 11 ठिकानों पर आकस्मिक सर्च ऑपरेशन चलाया ।
विस्तारFollow Usकरीब दो हफ्तों से हाड़ कंपाने वाली ठंड और घने कोहरे की चादर में लिपटे अलीगढ़ के लोगों के लिए 10 जनवरी की सुबह एक नई उम्मीद लेकर आई। 12 दिनों के लंबे इंतजार के बाद धूप निकलने पर लोगों को ठिठुरन से राहत मिली। 24 घंटे के अंदर न्यूनतम तापमान में 3.6 और अधिकतम में 6.2 डिग्री की वृद्धि हुई। यह राहत धूप खिलने और बर्फीली हवाओं की गति थमने के कारण मिली है। 11 जनवरी को भी सुबह से ही धूप खिली रही।
विन इनाम, न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बारांPublished by:बारां ब्यूरोUpdated Thu, 08 Jan 2026 06:12 PM IST
कलेक्ट डिस्काउंट बलरामपुर। साधन सहकारी समिति लिमिटेड शिवपुरा (अमवा) के अध्यक्ष डॉ. पवन कुमार सिंह ने सहकारिता विभाग के एडीसीओ पर उर्वरक वितरण रोकने का आरोप लगाया है। उन्होंने मुख्यमंत्री को शिकायती पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की है।
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कम्पलीट फ्रेंड्स, आगरा। नगर निगम कार्यकारिणी समिति की बैठक में सदस्यों ने सफाई व्यवस्था पर सवाल उठाए। हर वार्ड में पार्षद को 10-10 सफाई कर्मचारी न देने का मुद्दा उठाया गया, जिस पर तय हुआ कि मुख्य मार्गाें के साथ गली मोहल्लों की सफाई व्यवस्था में सुधार किया जाएगा, वहीं छावनी क्षेत्र में सीवर लाइन बिछाने के लिए लीज पर जमीन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। मेट्रो को नगर निगम की भूमि हस्तांतरित करने पर सशर्त मुहर लगाई गई।







