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️स्टूडेंट डिपॉजिट,विस्तारFollow Usमनरेगा में प्रस्तावित बदलावों के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने शनिवार से देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत कर दी है। इसी क्रम में ‘मनरेगा बचाओ संग्राम’ के तहत काम के अधिकार की रक्षा को लेकर अजमेर के सर्किट हाउस में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। प्रेस वार्ता को कांग्रेस संगठन प्रभारी चेतन डूडी एवं अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉ. राजकुमार जयपाल ने संबोधित किया। इस अवसर पर आरटीडीसी के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ और पूर्व विधायक डॉ. श्रीगोपाल बाहेती भी मौजूद रहे।
ट्रांसफर, विस्तारFollow Usराजस्थान में ट्रांस्पोर्ट विभाग में चल रहे भ्रष्टाचार की कहानी आपको हैरान कर देगी। यहां परिवहन विभाग के अधिकारी गिरोह बनाकर वसूली का काम कर रहे हैं और वाहनों से अवैध वसूली के लिए दलालों के मार्फत कॉल सेंटर तक चला रहे हैं, जहां रिश्वत की राशि नकद के अलावा ऑनलाइन तक करने की सुविधा दी जा ही है। राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने गुरुवार देर शाम परिवहन विभाग में फैले संगठित भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की। महानिदेशक गोविन्द गुप्ता के निर्देशन में एसीबी की 12 टीमों ने अजमेर संभाग के ब्यावर, नसीराबाद, विजयनगर, केकड़ी, किशनगढ़ और अजमेर कार्यालयों से जुड़े अधिकारियों, कर्मचारियों और दलालों के 11 ठिकानों पर आकस्मिक सर्च ऑपरेशन चलाया ।
मेंहनगर। ब्लॉक के ग्राम पंचायत मानपुर निवासी और कार्यरत पंचायत सहायक के रूप में तैनात सरिता देवी को विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीएलओ के रूप में तैनाती कर दी गई। उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। इस बाबत सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) श्रवण कुमार से बताया कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बूथ बढ़े हैं। बूथ पर पंचायत सहायक को बीएलओ के पद पर तैनाती के दौरान मोबाइल पर ओटीपी गई तो पूछे जाने पर पंचायत सहायक बोलीं नौकरी छोड़ दूंगी। बीएलओ पद का निर्वहन नहीं कर पाऊंगी। जिसे बहुत समझाने-बुझाने के बावजूद भी बुधवार को देर शाम नोटरी बयान हल्फी पेश किया है। जिसे लेकर उच्चाधिकारियों को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है। संवाद
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छोटा विज़िट, अमर उजाला नेटवर्क बेमेतराPublished by:अनुज कुमारUpdated Mon, 05 Jan 2026 07:28 PM IST
गोल्ड साइन अप सारइलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के कथित दुरुपयोग और पुलिस शक्तियों के मनमाने इस्तेमाल पर नाराजगी जताई है। इस संबंध में मांगी गई जानकारी हलफनामे में न देने पर कोर्ट ने राज्य के अपर मुख्य सचिव (गृह) को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
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