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💢कमेंट वॉच💢हल्द्वानी ब्यूरोUpdated Fri, 09 Jan 2026 11:49 PM IST
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विस्तारFollow Usबारां जिले के किसानों की समस्याओं को लेकर अंता से नव निर्वाचित विधायक एवं पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया के नेतृत्व में जिला कांग्रेस कमेटी बारां ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरना–प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इस वर्ष भारी अतिवृष्टि के चलते किसानों की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गईं, लेकिन भाजपा सरकार द्वारा न तो इस वर्ष का और न पिछले वर्ष का मुआवजा अब तक दिया गया है, जबकि किसानों से प्रीमियम के नाम पर बड़ी राशि काटी जा चुकी है।
मेगा ऑफर, अमर उजाला नेटवर्क,अम्बिकापुरPublished by:Digvijay SinghUpdated Fri, 21 Nov 2025 03:18 PM IST
विस्तारFollow Usबालोद जिले को देश के पहले नेशनल रोवर रेंजर जंबूरी के आयोजन की कमान मिली है, जो कि नौ जनवरी से शुरू होगा। इसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बच्चे इस जंबूरी में पहुंचकर काफी खुश हैं। बच्चों ने बताया कि उन्हें ये उनका दूसरा घर जैसा लग रहा है और समय पर खाना और एक अच्छी व्यवस्था मिल रही है। यहां पर सुवा और डंडा नृत्य के लिए विशेष प्रशिक्षण नौ हजार बच्चों द्वारा किया जा रहा है, जिसके प्रस्तुति वे आयोजन के दौरान देंगे।
सारबालोद के मां दंतेश्वरी शक्कर कारखाने में बिना तैयारी के टोकन वितरण के बाद भी संचालन शुरू नहीं हुआ। सैकड़ों किसान ठंड में गन्ना लेकर परेशान हैं। किसानों ने आंदोलन की चेतावनी दी है।
अर्न पैसे, सारउच्च शिक्षा निदेशक का चयन अब मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित चयन समिति करेगी। इस संबंध में शासन के विशेष सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी ने निर्देश दिया है।
सब्सक्राइब विज़िट विस्तारFollow Usविश्वविख्यात सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह को लेकर एक बार फिर विवाद सामने आया है। इस मामले में नया मोड़ तब आया है, जब महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राजवर्धन सिंह परमार ने अजमेर जिला न्यायालय में याचिका दायर करने की घोषणा की है।
बांदा। विकास खंड बडोखर की ग्राम पंचायत दुरेडी में मनरेगा के तहत कैटल शेड निर्माण के नाम पर सरकारी धन के गबन का मामला सामने आया है। आरोप है कि बिना निर्माण कार्य कराए ही करीब डेढ़ लाख रुपये का भुगतान कर दिया गया। इस अनियमितता के उजागर होने के बाद उपायुक्त श्रमारोजगार ने ग्राम पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक और ग्राम रोजगार सेवक से स्पष्टीकरण मांगा है।
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