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💢पुराना लाइक💢कपकोट के विधायक कार्यालय में विधायक का घेराव करते लखमारा के ग्रामीण।- फोटो : अमर उजाला

️विथड्रॉ टास्क,सारबालोद में सोशल मीडिया पर प्रसिद्धि पाने की चाहत तीन युवकों को भारी पड़ गई। इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाने के दौरान चाकू लहराने और आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करने वाले तीन युवकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।

न्यायाधीश अमनदीप सिंह छाबड़ा के घर 25 अक्तूबर की रात्रि गाली गलौज, जान से मारने की धमकी और पथराव के मामले में थाना प्रभारी के साथ ही सहायक उप निरीक्षक तथा प्रधान आरक्षक को निलंबित कर दिया गया है।

सुपर गेट, सोमवार की शाम करीब पांच बजे गांव जवार में ताश खेलने को लेकर दो युवकों के बीच शुरू हुआ विवाद दो समुदायों के लोगों के बीच झगड़े में बदल गया। दोनों ओर से मारपीट के साथ ईंट-पत्थर चले, इसमें सात लोग घायल हुए हैं। मामले में पुलिस ने करीब 12 लोगों को हिरासत में लिया है। घायलों को अस्पताल भेजने के साथ गांव में पुलिस पिकेट लगाई गई है।

130.. आगरा कैंट स्थित समान अधिकार पार्टी के कार्यालय पर पूर्व एडीएम राजीव पांडे को उत्तर प्रदेश

TOP NewsBangladeshUSमंत्री विक्रमादित्य की फेसबुक पर टिप्पणीआज का शब्दDonald Trumpबर्फीली हवाओं ने बढ़ाई कंपकंपीTariff ThreatMaharashtraसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछाल

विस्तारFollow Usआविष्कार कैपिटल की ओर से फंडेड कंपनी कनेक्ट इंडिया ने बेंगलुरु की एग्रीटेक कंपनी फार्म्स (Faarms) की लॉजिस्टिक्स शाखा के साथ विलय (मर्ज) कर लिया है। इस विलय के बाद एक नई कंपनी भारत सप्लाई बनी है। यह कंपनी भारत की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक्स कंपनी बन गई है। यह कंपनी मुख्य रूप से शहरों से बाहर (नॉन-मेट्रो) और ग्रामीण बाजारों पर ध्यान केंद्रित करेगी।

बड़ा डिपॉजिट, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय परिसर में शिक्षक राव दानिश हत्याकांड में शामिल हिस्ट्रीशीटर शूटर भाइयों जुबैर, यासिर व फहद की तलाश में जिला पुलिस के साथ-साथ अब एसटीएफ भी लग गई है। कुछ ऐसे पुराने पुलिसकर्मियों से भी इनपुट जुटाया जा रहा है, जो पूर्व में अलीगढ़ में रहे हैं।

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प्रीमियम पैसे, बस्ती। कुदरहा विकास खंड के ग्राम पंचायत चकिया की मतदाता सूची में अवैध नामांकन को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने सोमवार को एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया है कि अन्य ग्राम पंचायतों के मतदाताओं ने गलत तरीके से चकिया की मतदाता सूची में अपने नाम दर्ज करा लिए हैं। इससे आगामी पंचायत चुनावों की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है।