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अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच एजेंसी सीधे कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पहले उच्च अधिकारी से स्वीकृति जरूरी होगी। मगर रंगे हाथ पैसे लेने वाले वाले मामलों में पहले की तरह कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की है। इसके तहत भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ जांच या पूछताछ से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यह फैसला उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां अधिकारी व कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े जाएंगे।

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चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरोUpdated Sat, 10 Jan 2026 06:33 PM IST

विस्तारFollow Usजिले के सुरपुरा गांव में ज्ञान सिंह जाटव के साथ हुई मारपीट और कथित बंधक बनाकर पेशाब पिलाने की घटना को लेकर अब भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी भी मैदान में उतर आई हैं। भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र विद्रोही और आजाद समाज पार्टी के दतिया जिले के पूर्व प्रत्याशी दामोदर यादव अर्जद्धपुरा पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और पूरे मामले की जानकारी ली। दोनों नेताओं ने पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया कि भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी न्याय की लड़ाई साथ मिलकर लड़ेगी। उन्होंने कहा कि दलित समाज पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

अतिरिक्त साइन अप, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय (फाइल फोटो)- फोटो : अमर उजाला

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