डिपॉजिट कैश

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💢स्टूडेंट इंस्टेंट💢भिंड जिले की उमरी थाना पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग और तत्काल लोन का झांसा देकर साइबर ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो राजस्थान के सीकर जिले के निवासी हैं। आरोपी पहले ऑनलाइन गेमिंग में छोटी रकम जिताकर लोगों का भरोसा जीतते थे और फिर बड़े दांव लगवाकर लाखों रुपये की ठगी को अंजाम देते थे।

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खडूर साहिब के निर्दलीय सांसद अमृतपाल सिंह ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत जारी तीसरे निरोधक हिरासत आदेश को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी है। डिब्रूगढ़ जेल में बंद अमृतपाल की ओर से दायर याचिका में 17 अप्रैल को जारी आदेश को अवैध, मनमाना और मौलिक व सांविधानिक अधिकारों का उल्लंघन बताया गया है। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए हिरासत आदेश जारी करने से संबंधित पूरा रिकॉर्ड तलब कर लिया है।

कलेक्ट, खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 16 से 22 दिसम्बर तक,पर्यटन मंत्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी क

सारUP Crime:जिले में किसान को गोली मारने की सूचना पाकर माैके पर इलिया थाने की पुलिस भी पहुंच गई। स्थानीय लोगों से पूछताछ के साथ ही घायल को अस्पताल भेज दिया गया। एक दिन बाद पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तीसरे की तलाश में दबिश दी जा रही है।

सारछतरपुर में मोबाइल की स्क्रीन टूटने से आहत कक्षा 10वीं के 17 वर्षीय छात्र ने जहर खा लिया। परिजन उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाए, जहां उसका इलाज जारी है। हालत स्थिर बताई जा रही है। घटना से परिवार गहरे सदमे में है।

फ्रेंड्स शेयर, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में कफ सिरप पीने से दो बच्चों की मौत के बाद अब एक और बच्चा जिंदगी की जंग लड़ रहा है। तीसरे बच्चे की किडनी पूरी तरह फेल हो गई हैं। वह इस समय नागपुर मेडिकल कॉलेज में वेंटिलेटर सपोर्ट पर है। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर द्वारा दी गई दवाओं के सेवन से बच्चे की हालत लगातार बिगड़ती चली गई।

इंस्टेंट अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच एजेंसी सीधे कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पहले उच्च अधिकारी से स्वीकृति जरूरी होगी। मगर रंगे हाथ पैसे लेने वाले वाले मामलों में पहले की तरह कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की है। इसके तहत भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ जांच या पूछताछ से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यह फैसला उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां अधिकारी व कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े जाएंगे।

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रजिस्टर क्लिक, सारBihar Vigilance Department: निगरानी विभाग पूरी यूनिट को हाईटेक बनाने की तैयारी कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल टेक्नोलॉजी सेंटर बनाने का प्रस्ताव सरकार को भेज दिया गया है। जानिए पूरा मामला...