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️ईज़ी,सारवर्ष 2016 में दर्ज इस प्रकरण में दोनों पर 2010 से 2015 के बीच ग्राम पंचायत फुलियाखुर्द के खातों से बिना लेखा-जोखा 78 लाख रुपये निकालने का आरोप था। श्यामलाल पर 5 हजार रुपये का इनाम भी घोषित था।

सारप्रदेश के सबसे बड़े संगठन अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के प्रांत संयोजक कमल वर्मा के नेतृत्व में प्रदेशभर के समस्त कर्मचारी 29 से 31 दिसंबर तक 3 दिवसीय निश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। बीजापुर में भी चारों विकासखंड बीजापुर, भैरमगढ़, भोपालपटनम व उसूर में कर्मचारी हड़ताल पर हैं।

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वाराणसी ब्यूरोUpdated Sat, 10 Jan 2026 12:54 AM IST

अर्न पैसे, सारसुनाम विधानसभा क्षेत्र के अधीन आती नगर कौंसिल लोंगोवाल की अध्यक्ष परमिंदर कौर बराड़ अपने पति कमल सिंह बराड़ और बड़ी संख्या में साथियों समेत शिरोमणि अकाली दल (शिअद) में शामिल हो गई हैं। हालांकि आप की तरफ से उन्हें पहले ही पार्टी से निलंबित कर दिया गया था।

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विस्तारFollow Usराजस्थान के उत्तर-पश्चिमी जिलों में घने कोहरे का असर देखने को मिला, जिससे बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, नागौर सहित कई इलाकों में दिन का तापमान 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। उत्तरी हवाओं के चलते न्यूनतम तापमान में भी हल्की गिरावट दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार, आज भी राज्य के उत्तर-पश्चिमी जिलों में हल्के से मध्यम और कहीं-कहीं घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। साथ ही आने वाले दिनों में उत्तरी हवाओं के प्रभाव से तापमान में और गिरावट आने की उम्मीद है, जिससे सर्दी का असर बढ़ेगा। पिछले 24 घंटों के दौरान जैसलमेर, बीकानेर,  जोधपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनूं के क्षेत्रों में घना कोहरा दर्ज किया गया। हालांकि, कोहरे और कमजोर हवाओं के कारण राज्य के अधिकांश शहरों में न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है, जिससे सुबह और शाम की ठंड अपेक्षाकृत कम महसूस हो रही है।

गोल्ड कमेंट, विस्तारFollow Usगणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 के अवसर पर मध्यप्रदेश सरकार ने जेलों में बंद आजीवन कारावास के बंदियों को बड़ी राहत दी है। जेल विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदेश की विभिन्न जेलों में बंद कुल 481 आजीवन दंडित बंदियों के मामलों पर विचार किया गया, जिनमें से 87 बंदियों को समयपूर्व रिहाई के लिए पात्र पाया गया है। वहीं, 394 बंदियों को निर्धारित शर्तें पूरी न होने के कारण अपात्र घोषित किया गया है। यह निर्णय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की संबंधित धाराओं के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिया गया है। राज्य सरकार ने अपने पूर्व आदेश के तहत गठित प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक प्रकरण में कानूनी प्रावधानों, बंदियों के आचरण, अपराध की पृष्ठभूमि और अन्य तथ्यों का गहन परीक्षण किया।