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💢विन💢मध्यप्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल शनिवार को अपने बेतूल दौरो के दौरान मामूल चोट का शिकार हो गए। हेमंत खंडेलवाल ज़िले के आठनेर दौरे पर थे। इस दौरान उनकी उंगली कार का दरवाजा बंद करते समय दब गई। असहनीय दर्द के चलते वो बेचैन हो गए और उन्हे चक्कर आ गया। तभी वहां मौजूद पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन्हें संभाला और तत्काल नज़दीकी अस्पताल ले गए।

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वॉच, बहल। शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में पहचान बनाने के बाद अब उद्योग जगत में भी बहल कस्बे का नाम विश्व पटल पर चमक बिखेर रहा है। बहल में पले-बढ़े उद्यमी विकास चौधरी और उनके भतीजे नंदलाल अग्रवाल द्वारा निर्मित जंबो बैग को अफ्रीकी देश इजिप्ट के कैरो शहर में आयोजित विश्वस्तरीय व्यापारिक प्रदर्शनी में खूब सराहना मिली है। इजिप्ट में भारत के राजदूत सुरेश रेड्डी ने स्वयं विकास चौधरी के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए भारतीय उद्यमियों को इजिप्ट में व्यापार बढ़ाने के लिए हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने भारतीय उत्पादों की निर्माण इकाइयां स्थापित करने और व्यापारिक संभावनाएं तलाशने का आग्रह भी किया।

इंद्रावती नेशनल पार्क के कुटरू कोर परिक्षेत्र के केरपे के जंगल मे एक शिक्षादूत पर भालू ने हमला कर उसे गंभीर रूप से जख्मी कर दिया है। घायल अवस्था मे शिक्षादूत को पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के हेमलकसा अस्पताल ले जाकर उसका इलाज कराया जा रहा है।

बाढड़ा। प्रदेश सरकार की वाटर शेयरिंग स्कीम से लंबे समय से समान पानी से वंचित रहे बाढड़ा, लोहारु, दादरी, भिवानी सहित समस्त दक्षिणी हरियाणा को सबसे अधिक लाभ मिलेगा। लगभग 30 हजार करोड़ रुपये की लागत वाली इस बहुउद्देशीय योजना के लिए क्षेत्र के किसान पूर्व कृषि, वित्त मंत्री जयप्रकाश दलाल के आभारी रहेंगे।

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अतिरिक्त साइन अप

विकसित मध्यप्रदेश के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रदेश में 12 जनवरी से 31 मार्च 2026 तक “संकल्प से समाधान” अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान स्वामी विवेकानंद की जयंती युवा दिवस से शुरू होगा और चार चरणों में पूरे प्रदेश में संचालित किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर पहुंचाना है। अभियान ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय और जिला स्तर पर आयोजित किया जाएगा। इसकी पूरी कार्यवाही सीएम हेल्पलाइन पोर्टल के माध्यम से होगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और शिकायतों का त्वरित समाधान हो सके। अभियान के लिए एक विशेष पोर्टल मॉड्यूल तैयार किया जाएगा, जिसमें अधिकारियों और नागरिकों के लिए अलग-अलग लॉगिन की सुविधा होगी। इससे आवेदन दर्ज करने, निगरानी और निराकरण की प्रक्रिया आसान होगी।

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