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💢साइन अप💢बीजापुर जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी सुचारू रूप से जारी है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार जिले के विभिन्न उपार्जन केंद्रों के माध्यम से अब तक 2540 किसानों से धान की खरीदी की जा चुकी है। किसानों से कुल 14,3948.40 मीट्रिक टन धान उपार्जित किया गया है। धान खरीदी के एवज में किसानों को कुल 340.13 करोड़ रुपये का समर्थन मूल्य भुगतान निर्धारित किया गया जिसमें से 122.82 करोड़ रुपये की राशि अब तक किसानों के खातों में भुगतान की जा चुकी है। वहीं शेष राशि का भुगतान भी चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है।

️वेरिफाई,अमर उजाला नेटवर्क, बीजापुरPublished by:विजय पुंडीरUpdated Sun, 28 Dec 2025 02:42 PM IST

पांनी की जांच करने पहुंचे जीतू पटवारी- फोटो : अमर उजाला

कम्पलीट कैश, सारप्रशांत अपनी मां बीना देवी को दवाई दिलाकर नहटौर लौट रहा था। रास्ते में ये दर्दनाक हादसा हो गया। गुस्साए ग्रामीणों ने गांव रुखड़ियो के सामने नहटौर-झालू मार्ग पर जाम लगा दिया। अधिकारियों के आश्वासन पर दो घंटे बाद जाम खोल गया।

विस्तारFollow Usवनमंडल अंतर्गत कूप कटाई को लेकर हाल के दिनों में ग्रामीणों के बीच असमंजस और आपत्तियों की स्थिति बनी हुई थी। इसी संदर्भ में वन विभाग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले पर स्थिति स्पष्ट की है। विभाग ने कहा है कि कूप कटाई पूरी तरह शासन के प्रावधानों पर्यावरणीय नियमों और ग्रामसभा की प्रक्रिया के अनुरूप ही की जा रही है।

सारएशिया की सबसे बड़ी महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में पेट्रोल-डीजल चोरी बढ़ी, सेना ने 40 गांवों को चेतावनी पत्र जारी कर अवैध प्रवेश पर व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की, संतरी हथियार के साथ तैनात रहेंगे।

अमर उजाला नेटवर्क, भदोही।Published by:अमन विश्वकर्माUpdated Fri, 09 Jan 2026 08:45 PM IST

वेरिफाई डाउनलोड, सारबीजापुर के गंगालुर थाना क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान सुरक्षाबलों ने माओवादियों की बड़ी साजिश नाकाम की। डीआरजी, थाना गंगालुर और बीडीएस टीम ने पगडंडी मार्ग से करीब 10 किलो वजनी आईईडी बरामद कर सुरक्षित नष्ट किया।

वीआईपी वेरिफाई पीबीएम अस्पताल में महिला मरीज को गलत ब्लड चढ़ाया- फोटो : अमर उजाला

वीडियो, सारBihar : बिहार के डीजीपी ने अपने पुलिस महकमा में स्पष्ट रूप से कहा कि अगर किसी वर्दीधारी पर गुंडई करने के आरोप साबित हुए तो न सिर्फ उनकी नौकरी जाएगी बल्कि वह 15 दिन के अंदर जेल भी जायेंगे। अब पटना उच्च न्यायालय ने सरकार को आदेश जारी किया है।