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बड़ा ईज़ी

💢अर्न क्लिक💢बलरामपुर। गिरोह बनाकर अपराध करने वाले दो आरोपी तुलसीपुर क्षेत्र के ग्राम धंधरा निवासी केशव राम यादव व ग्राम मनकौरा काशीराम निवासी श्यामू यादव को देहात की पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार किया है।

️रिवॉर्ड्स लाइक,औरैया। सदर कोतवाली क्षेत्र के दिबियापुर नहर पुल पर शनिवार दोपहर को कार सवार युवक पर काली पल्सर से आए हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। कमर के नीचे गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।

अमेठी। परिवहन निगम की ओर से जिले के यात्रियों को मुख्यमंत्री जनता सेवा योजना के तहत बड़ी सौगात मिली है। सोमवार को अमेठी डिपो परिसर में जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरि ने फीता काटकर पांच प्रमुख रूटों पर जनता सेवा बसों का विधिवत शुभारंभ किया।

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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांसवाड़ाPublished by:बांसवाड़ा ब्यूरोUpdated Fri, 07 Nov 2025 01:41 PM IST

अशोकनगर में  8 जुलाई को कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए कानून व्यवस्था के लिए पुलिस बल को कार्यकर्ता की भीड़ को रोकने की व्यवस्था करने के आदेश जारी किया गया है। जिला प्रशासन के आदेश पर कांग्रेस ने सवाल उठाये हैं। कांग्रेस ने कहा कि आदेश विपक्ष को कुचलने वाला है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में रविवार को पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मुकेश नायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अशोकनगर जिला प्रशासन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए दमनात्मक तरीके अपना रहा है। बाहर से आने वाले कार्यकर्ताओं के लिए होटल, रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस तक उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। यहां तक कि लगभग 1000 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है।

संवाद न्यूज एजेंसी, आगराUpdated Tue, 13 Jan 2026 02:58 AM IST

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सुपर साइन अप विधायक रविंद्र भाटी जमीन पर बैठकर अधिकारियों से बात करते हुए।- फोटो : अमर उजाला

चिश्ती फाउंडेशन के चेयरमैन और अजमेर दरगाह के गद्दीनशीन हाजी सैयद सलमान चिश्ती ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का स्वागत करते हुए इसे देश की एकता, अखंडता और सांप्रदायिक सौहार्द के पक्ष में ऐतिहासिक निर्णय बताया है। उन्होंने कहा कि नए साल की शुरुआत उम्मीद, मोहब्बत, एकता और अमन के पैगाम के साथ हुई है और यह संदेश भारत से पूरी दुनिया तक जाना चाहिए।

गोल्ड मोबाइल, आजमगढ़। दीवानी बार एसोसिएशन के चुनाव में सोमवार को गहमा-गहमी के बीच भारी मतदान हुआ। 2035 अधिवक्ताओं में से 1850 अधिवक्ताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। हालांकि आचार संहिता के उल्लंघन के चलते पांच अधिवक्ताओं के मत निरस्त कर दिए गए, जिसके कारण अब 1845 मतों की ही गणना की जाएगी। इस प्रकार मतदान प्रतिशत करीब 91 प्रतिशत रहा।