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💢पैसे💢सारRajasthan Crime:राजस्थान में नशे के सौदागरों को जड़ से खत्म करने के लिए ऑपरेशन चक्रव्यूह शुरू हो चुका है। बीते एक साल में इसके तहत कहां-कहां कितनी कार्रवाई हुई पढ़िए इस रिपोर्ट में

️ऐप,सारराजस्थान सरकार द्वारा बाड़मेर और बालोतरा जिलों की सीमाओं में किए गए फेरबदल से पश्चिमी राजस्थान में सियासी घमासान मच गया है। कांग्रेस ने इसे जनविरोधी बताते हुए विरोध शुरू कर दिया, जबकि भाजपा इसे प्रशासनिक संतुलन का फैसला बता रही है।

बागपत। शहर में यमुना और खत्ता मार्ग पर पाइपलाइन के लिए सड़क की दोबारा खोदाई करने पर लोगों ने हंगामा कर दिया। लोगों ने पाइपलाइन में पानी का रिसाव होने का आरोप लगाया। साथ ही मकानों की नींव में पानी जाने से गिरने का खतरा भी जताया।

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सारबालोद में ससुराल वालों से तंग आकर एक शख्स पानी की टंकी पर चढ़ गया। ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शख्स को घंटों समझाया। इसके बाद रेस्क्यू टीम टंकी पर चढ़ी।

नया सब्सक्राइब, बाजारशुकुल। पूरे मल्लाहन मजरे खेममऊ गांव निवासी ई रिक्शा चालक रमेश मल्लाह की हत्या का पुलिस ने शनिवार को पर्दाफाश कर दिया। इस मामले में मृतक का जीजा, उसका मित्र और गांव का हिस्ट्रीशीटर शामिल पाए गए। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।

ईज़ी बैरिया। अतिरिक्त सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों, सुपरवाइजरों के एकदिवसीय प्रशिक्षण में सहायक निर्वाचन अधिकारी/ उप जिलाधिकारी बैरिया आलोक प्रताप सिंह ने टिप्स दिए। एसआईआर में शेष मैपिंग कराने के लिए 17374 मतदाताओं को तत्काल नोटिस रिसीव करने का निर्देश बीएलओ को जारी किया है। साथ ही सुपरवाइजरों को यह देखने का निर्देश दिया है कि नोटिस संबंधित लोगों के पास पहुंच रही है या नहीं। वहीं, अतिरिक्त सहायक पंजीकरण अधिकारियों को दावे और आपत्तियों को तत्काल निस्तारित करने का निर्देश दिया और कहा कि किसी भी मतदाता को नोटिस देते समय यह ध्यान रहना चाहिए कि कम से कम एक सप्ताह का मौका मतदाता को दावा और आपत्ति के लिए मिले। उप जिलाधिकारी ने बताया कि मैपिंग के प्रमाण पत्र के लिए आधार कार्ड के अलावा एक अतिरिक्त प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। तहसील से जारी सामान्य निवास प्रमाण पत्र स्वीकार्य नहीं होगा। अपर जिलाधिकारी कार्यालय से जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र ही इसमें स्वीकार्य होगा। स्पष्ट किया कि फिलहाल तो स्थायी प्रमाण पत्र नहीं बनता है, लेकिन कुछ वर्ष पहले तक एडीएम स्तर से स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनता था। वही प्रमाण पत्र मान्य होगा। उप जिलाधिकारी ने बताया कि अन्य विकल्प भी उपलब्ध है। इसकी चर्चा नोटिस में की गई है। उसमें से किसी एक प्रमाण पत्र को देना पड़ेगा। इसके अलावा सहायक अतिरिक्त पंजीकरण अधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है कि प्रमाण पत्र का सत्यापन करें या ऐसे ही स्वीकार कर लें। उप जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधानों, समाज के जागरूक लोगों से इस कार्य में सहयोग लेने का निर्देश मातहतों को दिया है।

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अजमेरPublished by:अजमेर ब्यूरोUpdated Mon, 12 Jan 2026 03:44 PM IST

गोल्ड गेम, सारअपर पुलिस आयुक्त ने अवैध पार्किंग पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।  इसके साथ ही कहा कि यदि सड़क दुर्घटनाओं और जाम की समस्या के लिए अब एसीपी जिम्मेदार होंगे।