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मासिक पॉइंट्स

💢इनाम विज़िट💢चंडीगढ़। शहर में क्रेश संचालन के नाम पर हुए खर्च में बड़ी अनियमितता सामने आई हैं। सामाजिक कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग के रिकॉर्ड की ऑडिट जांच में 24.59 लाख रुपये का खर्च इनएडमिसिबल (अमान्य) करार दिया गया है। यह खुलासा वर्ष 2021-22 के दौरान 50 क्रेच के संचालन के लिए जारी अनुदान की जांच में हुआ।

️प्लेटिनम ट्रांसफर,छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य कर्मचारियों को नई सौगात दी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रविवार को राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की। इस फैसले के बाद कर्मचारियों को अब मूल वेतन का 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। इस बढ़ोतरी से प्रदेश के लगभग 3.9 लाख सरकारी कर्मचारियों को सीधा लाभ होगा।

सारछतरपुर बस स्टैंड के पास मस्जिद की सुरक्षा में लगे पुलिस टेंट में आग लगाने के मामले में न्यायालय ने आरोपी धनीराम आदिवासी को दोषी ठहराया। उसे शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर पांच वर्ष के सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

विथड्रॉ,

भिवानी। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन (एचपीएससी) द्वारा आयोजित अंग्रेजी के लेक्चरर भर्ती परीक्षा के परिणाम को लेकर अभ्यर्थियों का रोष सोमवार को पंचकूला में लघु सचिवालय के बाहर सामने आया। अभ्यर्थियों ने सिर पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया और उत्तरपुस्तिका की दोबारा जांच करवाने की मांग की।

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बैतूलPublished by:अर्पित याज्ञनिकUpdated Tue, 07 Oct 2025 01:22 PM IST

वॉच सब्सक्राइब, बुलंदशहर। जिले के 37 परिषदीय विद्यालयों में डेस्क-बेंच खरीदी जाएंगी। इसके लिए शासन की ओर से 60 लाख रुपये से अधिक की राशि जारी की गई है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद चिह्नित विद्यालयों में फर्नीचर पहुंच जाएगा।

गोल्ड डाउनलोड

विस्तारFollow Usपूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में देशभर के दलित और आदिवासी संगठनों ने सोमवार को राजधानी भोपाल में भोपाल डिक्लेरेशन-2 के ड्राफ्टिंग सत्र की शुरुआत की। यह पहल भोपाल डिक्लेरेशन-1 की 25वीं वर्षगांठ से पहले की गई और इसका उद्देश्य SC-ST वर्ग के अधिकारों, रोजगार, भूमि, शिक्षा और सामाजिक न्याय से जुड़े एजेंडे को नए संदर्भ में तैयार करना है। दिग्विजय सिंह ने प्रेस वार्ता में पुराने अनुभवों, सामाजिक बदलावों और प्रशासनिक विफलताओं पर खुलकर बात रखी।

रिवॉर्ड्स ऐप, मध्यप्रदेश सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा साल 2025 के लिए राज्य एवं जिला स्तरीय विभागीय पुरस्कारों के लिये आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पुरस्कारों का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, सम्मान, शिक्षा, स्वास्थ्य, अधिकार जागरूकता तथा सामाजिक सुधार के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को सम्मानित करना है। इसमें विभागीय पुरस्कारों के अंतर्गत कुल सात सम्मान निर्धारित किए गए हैं, जिसको लेकर पात्र उम्मीदवारों को निर्धारित तिथियों तक आवेदन जमा करना होगा। इन पुरस्कारों के आवेदन का प्रारूप महिला एवं बाल विकास विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है तथा इसे जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास कार्यालय से भी प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही पुरस्कारों से संबंधित और अधिक जानकारी विभाग की वेबसाइट http://mpwcdmis.gov.in/ पर विजिट कर या स्थानीय जिला कार्यक्रम अधिकारी से प्राप्त की जा सकती है।