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💢इंस्टेंट ईज़ी💢संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुरUpdated Mon, 12 Jan 2026 11:10 PM IST

️पैसे सर्वे,खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेलों का सोमवार को भरतपुर के लोहागढ़ स्टेडियम में आकर्षक आयोजन के साथ शुभारंभ किया गया। डीग-कुम्हेर विधायक डॉ. शैलेश सिंह, जिला कलक्टर कमर चौधरी, पूर्व सांसद रामस्वरूप कोली और जिलाध्यक्ष शिवानी दायमा सहित अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की।

टनकपुर (चंपावत)। मां पूर्णागिरि धाम में जल्द ही श्रद्धालु हेलिकाॅप्टर सेवा से मां के दर्शन को आ सकेंगे। इसके लिए मुख्यमंंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा पर अमल शुरू हो गया है। लोनिवि की ओर से टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई है। टेंडर खुलने के बाद चूका में हेलीपैड निर्माण शुरू हो जाएगा।

स्टूडेंट फ्री, चंबा। मनरेगा बचाओ अभियान के तहत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने एक दिन का क्रमिक अनशन किया। इसमें कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुरजीत भरमौर सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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चंडीगढ़ ब्यूरोUpdated Tue, 13 Jan 2026 02:57 AM IST

भिवानी। ग्रेटर नोएडा में चार से 10 जनवरी तक आयोजित नौवीं एलीट पुरुष व महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में जिले के मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल आठ पदक अपने नाम किए। इस स्पर्धा में मुक्केबाज पूजा रानी, प्रिया और प्रीति पंवार ने स्वर्ण पदक जीते। वहीं नीतू घणघस, सचिन और जुगनू ने रजत पदक जबकि रोहित और गुड्डी ने कांस्य पदक हासिल किया।

लॉग इन इनाम, जिला ग्रामीण भाखड़ा विस्थापित सुधार समिति की बैठक में मौजूद लोग। स्रोत: समिति

लॉग इन विथड्रॉ

विस्तारवॉट्सऐप चैनल फॉलो करेंबिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की ओर से आयोजित होने वाली चौथे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा में पदों की संख्या बढ़ाने को लेकर सियासत तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के 40 दिन बाद बिहार लौटते ही राजद भी पूरी तरह सक्रिय हो गया है। पार्टी ने अब शिक्षक अभ्यर्थियों के मुद्दे को जोर-शोर से उठाते हुए सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है। राजद ने मांग की है कि चौथे चरण में कम से कम एक लाख पदों पर बहाली निकाली जाए।

डाउनलोड विज़िट, विस्तारFollow Usगणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 के अवसर पर मध्यप्रदेश सरकार ने जेलों में बंद आजीवन कारावास के बंदियों को बड़ी राहत दी है। जेल विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदेश की विभिन्न जेलों में बंद कुल 481 आजीवन दंडित बंदियों के मामलों पर विचार किया गया, जिनमें से 87 बंदियों को समयपूर्व रिहाई के लिए पात्र पाया गया है। वहीं, 394 बंदियों को निर्धारित शर्तें पूरी न होने के कारण अपात्र घोषित किया गया है। यह निर्णय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की संबंधित धाराओं के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिया गया है। राज्य सरकार ने अपने पूर्व आदेश के तहत गठित प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक प्रकरण में कानूनी प्रावधानों, बंदियों के आचरण, अपराध की पृष्ठभूमि और अन्य तथ्यों का गहन परीक्षण किया।