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वेरिफाई टास्क

💢लॉग इन💢चंबा। ग्राम पंचायत मंगला में पेयजल भंडारण टैंकों की सफाई का कार्य जल शक्ति विभाग ने शुरू कर दिया है। अमर उजाला में टैंकों की खराब स्थिति को लेकर खबर प्रकाशित होने के तुरंत बाद विभाग ने अपने कर्मचारियों को आदेश देकर टैंकों की सफाई करवा दी।

️गेट,गाजियाबाद ब्यूरोUpdated Mon, 12 Jan 2026 10:41 PM IST

अमर उजाला नेटवर्क, सुकमाPublished by:Digvijay SinghUpdated Fri, 09 Jan 2026 01:34 PM IST

कम्पलीट वेरिफाई,

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चंपावत। नगर के बालेश्वर मंदिर समूह में खंडित मूर्तियों संग्रहालय में रखने की तैयारी की जा रही है। संग्रहालय निर्माण के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग ने प्रशासन से जमीन देने की अपील की है। बालेश्वर मंदिर को राष्ट्रीय विरासत स्मारक के रूप में वर्ष 1952 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने संरक्षित किया था। चंद शासकों ने 13वीं सदी में बालेश्वर मंदिर की स्थापना की थी। मंदिर में मौजूद शिलालेख के अनुसार यह मंदिर वर्ष 1272 में बना था।

भीलवाड़ा में सात गायकों पर लगा बैन- फोटो : अमर उजाला

विन, सारप्रदेश के सबसे बड़े संगठन अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के प्रांत संयोजक कमल वर्मा के नेतृत्व में प्रदेशभर के समस्त कर्मचारी 29 से 31 दिसंबर तक 3 दिवसीय निश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। बीजापुर में भी चारों विकासखंड बीजापुर, भैरमगढ़, भोपालपटनम व उसूर में कर्मचारी हड़ताल पर हैं।

गेट मध्यप्रदेश सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा साल 2025 के लिए राज्य एवं जिला स्तरीय विभागीय पुरस्कारों के लिये आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पुरस्कारों का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, सम्मान, शिक्षा, स्वास्थ्य, अधिकार जागरूकता तथा सामाजिक सुधार के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को सम्मानित करना है। इसमें विभागीय पुरस्कारों के अंतर्गत कुल सात सम्मान निर्धारित किए गए हैं, जिसको लेकर पात्र उम्मीदवारों को निर्धारित तिथियों तक आवेदन जमा करना होगा। इन पुरस्कारों के आवेदन का प्रारूप महिला एवं बाल विकास विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है तथा इसे जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास कार्यालय से भी प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही पुरस्कारों से संबंधित और अधिक जानकारी विभाग की वेबसाइट http://mpwcdmis.gov.in/ पर विजिट कर या स्थानीय जिला कार्यक्रम अधिकारी से प्राप्त की जा सकती है।

विस्तारFollow Usसुकमा जिले के जगरगुंडा क्षेत्र से सामने आई एक तस्वीर ने एक बार फिर सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खोल दी है। बड़े-बड़े दावों के बावजूद, सुदूर आदिवासी इलाकों में जमीनी हकीकत चिंताजनक बनी हुई है। 21वीं सदी में भी, कागजों पर हाईटेक व्यवस्था के बावजूद, कई जगहों पर स्वास्थ्य सेवाएं आज भी खाट और कंधों के सहारे ही संचालित हो रही हैं।

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