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💢सिल्वर पैसे💢संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइचUpdated Sun, 11 Jan 2026 01:21 AM IST

️सर्वे रिवॉर्ड्स,तिलोई। रायबरेली में सेंट्रल बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष समेत अन्य अधिवक्ताओं पर एफआईआर दर्ज होने के विरोध में सोमवार को तिलोई तहसील में अधिवक्ताओं का आक्रोश फूट पड़ा। नाराज वकीलों ने तहसील परिसर में घूम-घूमकर रायबरेली शहर कोतवाल के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के चलते न्यायिक कार्य ठप रहा।

टास्क, Donald TrumpIranCivic Pollsसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालविक्रमादित्य सिंह की फेसबुक पर टिप्पणीT20 WCRCB vs UPकौन है अरिहा शाह?बीवी ने मरवा डाला पतिWest Bengal

सारकोतवाली थाने के मालखाने से 55 लाख रुपए और जेवरात चोरी मामले में अब तक चार आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं, जबकि एक आरोपी फरार है। मुख्य आरोपी हवलदार राजीव पंद्रे ने चोरी की रकम से जुआ खेलने की बात कबूली। नए थाना प्रभारी ने मालखाने की पूरी जांच के निर्देश दिए।

पोस्टमार्टम के बाद बुजुर्ग का शव उनके पैतृक गांव मेजा के गौरा पौसिया लाई पहुंचा तो चीख-पुकार मच गई। सोमवार को सिरसा के छतवा गंगा घाट पर अंतिम संस्कार किया गया।

गेम ऑफर, विस्तारFollow Usबागेश्वर जिले में भले ही अब तक बर्फबारी नहीं हुई हो, लेकिन लोगों को कड़ाके के ठंड का प्रकोप झेलना पड़ रहा है। कपकोट के पिंडर घाटी क्षेत्र में न्यूनतम तापमान शून्य डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच रहा है। नलों में पानी जमने लगा है। लोगों को नल से पानी भरने के लिए 10 बजे तक इंतजार करना पड़ रहा है। धूप खिलने के बाद ही नल से लोग पानी भर पा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि 2019 के बाद क्षेत्र में इस तरह की ठंड पड़ रही है।

रिवॉर्ड्स मोबाइल विस्तारFollow Usअजमेर में महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय (एमडीएस) अजमेर के कुलगुरु प्रोफेसर सुरेश कुमार अग्रवाल को फोन कॉल और मैसेज के जरिए धमकाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक निजी कॉलेज संचालक के कहने पर नियमविरुद्ध प्रवेश कराने का दबाव बनाया गया और मना करने पर अभद्र व अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हुए धमकियां दी गईं। विश्वविद्यालय प्रशासन की रिपोर्ट पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

गोल्ड डिस्काउंट, विस्तारFollow Usपूर्व शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह एवं जिला कांग्रेस सरगुजा के जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने शनिवार को राजीव भवन अंबिकापुर में पत्रकार वार्ता करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने वर्ष 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित कर ग्रामीण मजदूरों को काम की संवैधानिक गारंटी दी थी, जिससे अब तक 180 करोड़ से अधिक कार्यदिवस सृजित हुए और 10 करोड़ से ज्यादा परिसंपत्तियों का निर्माण हुआ।