फ्री पैसे

प्लेटिनम इनाम

💢मोबाइल ईज़ी💢

️गोल्ड ट्रांसफर,संवाद न्यूज एजेंसीPublished by:गायत्री जोशीUpdated Thu, 08 Jan 2026 02:11 PM IST

संवाद न्यूज एजेंसी, औरैयाUpdated Sun, 11 Jan 2026 11:30 PM IST

इनाम मोबाइल,

आगरा। विपक्ष को लोगों की सहूलियत की चिंता है, न ही लोगों को ज्यादा रोजगार व आय मिलने की खुशी। वह सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहा है। यह बात केंद्रीय मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल ने विकास भवन सभागार में केंद्र सरकार के वीबी जी राम जी अधिनियम को लेकर प्रेस वार्ता में कही। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मजदूरी भुगतान की सात दिन की समय-सीमा तय की गई है। कृषि को प्रभावित होने से बचाने के लिए बुवाई कटाई के पीक सीजन के दौरान 60 दिनों की विशेष अवधि तय करने का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है। स्पष्ट किया कि मनरेगा के सभी कार्य सुरक्षित हैं और निर्बाध जारी रहेंगे। इस दौरान सीडीओ प्रतिभा सिंह, डीआरडीए पीडी रेनू कुमारी व अन्य मौजूद रहे।

Donald TrumpIranCivic Pollsसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालविक्रमादित्य सिंह की फेसबुक पर टिप्पणीT20 WCRCB vs UPकौन है अरिहा शाह?बीवी ने मरवा डाला पतिWest Bengal

विस्तारFollow Usकभी बंदूक थामने को मजबूर हुई सुनीता अब नई ज़िंदगी की शुरुआत कर रही है। मंगलवार को उसने तीन साल बाद अपने माता-पिता को गले लगाया तो आंखों से आंसू छलक पड़े, पर चेहरे पर सुकून की मुस्कान थी। यह भावुक मुलाकात बालाघाट पुलिस ने आयोजित कराई।

वीआईपी इनाम, बैरिया। अतिरिक्त सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों, सुपरवाइजरों के एकदिवसीय प्रशिक्षण में सहायक निर्वाचन अधिकारी/ उप जिलाधिकारी बैरिया आलोक प्रताप सिंह ने टिप्स दिए। एसआईआर में शेष मैपिंग कराने के लिए 17374 मतदाताओं को तत्काल नोटिस रिसीव करने का निर्देश बीएलओ को जारी किया है। साथ ही सुपरवाइजरों को यह देखने का निर्देश दिया है कि नोटिस संबंधित लोगों के पास पहुंच रही है या नहीं। वहीं, अतिरिक्त सहायक पंजीकरण अधिकारियों को दावे और आपत्तियों को तत्काल निस्तारित करने का निर्देश दिया और कहा कि किसी भी मतदाता को नोटिस देते समय यह ध्यान रहना चाहिए कि कम से कम एक सप्ताह का मौका मतदाता को दावा और आपत्ति के लिए मिले। उप जिलाधिकारी ने बताया कि मैपिंग के प्रमाण पत्र के लिए आधार कार्ड के अलावा एक अतिरिक्त प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। तहसील से जारी सामान्य निवास प्रमाण पत्र स्वीकार्य नहीं होगा। अपर जिलाधिकारी कार्यालय से जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र ही इसमें स्वीकार्य होगा। स्पष्ट किया कि फिलहाल तो स्थायी प्रमाण पत्र नहीं बनता है, लेकिन कुछ वर्ष पहले तक एडीएम स्तर से स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनता था। वही प्रमाण पत्र मान्य होगा। उप जिलाधिकारी ने बताया कि अन्य विकल्प भी उपलब्ध है। इसकी चर्चा नोटिस में की गई है। उसमें से किसी एक प्रमाण पत्र को देना पड़ेगा। इसके अलावा सहायक अतिरिक्त पंजीकरण अधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है कि प्रमाण पत्र का सत्यापन करें या ऐसे ही स्वीकार कर लें। उप जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधानों, समाज के जागरूक लोगों से इस कार्य में सहयोग लेने का निर्देश मातहतों को दिया है।

गेट USMaharashtraविक्रमादित्य सिंह की फेसबुक पर टिप्पणीDonald Trumpसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालRCB vs UPIranकौन है अरिहा शाह?बीवी ने मरवा डाला पतिCivic Polls

आजमगढ़। राज्य महिला आयोग की सदस्य डाॅ. प्रियंका मौर्या ने बुधवार को सर्किट हाउस सभागार में जनसुनवाई की। इसमें 14 शिकायतें आईं। इसमें से चार का निस्तारण किया गया। इसमें घरेलू हिंसा से संबंधित प्रकरण, दहेज, छेड़खानी, जमीन विवाद, गुमशुदा, साइबर क्राइम आदि शामिल हैं। आयोग की सदस्य ने मौके पर चार प्रकरण का निस्तारण किया। शेष 10 प्रकरणों के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को त्वरित निस्तारित करने का निर्देश दिया।

कैश, Donald TrumpBharat RatnaUPIran UnrestIND vs NZNew ZealandJ&Kराज ने बताया क्यों उद्धव के साथ आए?दिल्ली-NCR में पड़ रही हाड़ कांपने वाली ठंडSchool Closed