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️साप्ताहिक सर्वे,बिहार के शेखपुरा जिले में नल-जल योजना के तहत पंप ऑपरेटरों की बकाया मजदूरी रोकने वाले ठेकेदार के खिलाफ श्रम विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। मजदूरी भुगतान में अनियमितता ठेकेदार को भारी पड़ गई। श्रम विभाग ने बकाया राशि के बदले दस गुना जुर्माना लगाते हुए भुगतान का आदेश दिया है। साथ ही, जिले के पीएचईडी विभाग से सभी ठेकेदारों और पंप ऑपरेटरों की सूची भी मांगी गई है।

सोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालT20 WCWest Bengalबीवी ने मरवा डाला पतिकौन है अरिहा शाह?यूपी में एसआईआरयूपीBihar Newsप्रत्यक्ष कर संग्रह में 9% का उछालविकसित भारत युवा नेतृत्व संवाद

शेयर क्लिक, चंबा। जिले में कड़ाके की ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। सुबह के समय खेतों, खुले स्थानों और वाहनों के शीशों पर घना कोहरा जम रहा है। हाड़ कंपा देने वाली ठंड के कारण आम जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है और सुबह की सैर पर निकलने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़Published by:नवीन दलालUpdated Sun, 11 Jan 2026 09:23 AM IST

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छतरपुरPublished by:छतरपुर ब्यूरोUpdated Tue, 16 Dec 2025 10:47 PM IST

बिजनौर। किशोर न्यायालय बोर्ड की प्रधान मजिस्ट्रेट के घर में 14 दिन पहले हुई चोरी में पुलिस के हाथ अहम सुराग लगे हैं। दरअसल चोरी करने वाले आरोपी ने वारदात को अंजाम देकर सामान और आभूषण महिला मित्र को दे दिए थे। पुलिस ने आरोपी की महिला मित्र को हिरासत में ले लिया है।

साइन अप, जिला अस्पताल में दवा लेने के लिए लगी मरीजों की लाइन। संवाद- फोटो : reasi news

पॉइंट्स पॉइंट्स दिल्ली धमाके के बाद राजस्थान में तेज हुई सघन जांच- फोटो : अमर उजाला

अमर उजाला नेटवर्क, बेमेतराPublished by:Digvijay SinghUpdated Mon, 01 Dec 2025 02:25 PM IST

डाउनलोड इनवाइट, विस्तारFollow Usप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ग्रामीण भारत को सशक्त और समृद्ध बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 'विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम 2025' लाया गया है। यह अधिनियम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और गांवों को विकसित करने में अहम भूमिका निभाएगा। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता शिवनारायण पांडे ने बीजापुर में प्रेसवार्ता के दौरान बताया कि यह पहल किसानों से लेकर मजदूरों तक सभी को सशक्त करेगी। उन्होंने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद श्री मोदी द्वारा गरीबों को समर्पित सरकार की बात दोहराई और घर-घर बिजली, शौचालय, आवास व जनधन खातों जैसी योजनाओं का उल्लेख किया।