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💢विशेष ऑनलाइन💢सारबीजापुर में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता एवं अधिनियम के मुख्य वक्ता शिवनारायण पांडे ने अटल सदन कार्यालय में प्रेसवार्ता कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जी-राम-जी बिल को ऐतिहासिक कदम बताया। यह अधिनियम मनरेगा की जगह लेता है और गांवों को विकसित बनाने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

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बोनस, पंजाब में लोहड़ी की धूमHaryana Weatherनशा छुड़ाने के नाम पर लूटPhagwaraChandigarhरिकाॅर्डतोड़ ठंड से ठिठुरा चंडीगढ़PunjabChandigarh News

बिहार में गृह विभाग के मंत्री और पुलिस मुख्यालय के सख्त निर्देशों के बावजूद अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। भागलपुर जिले के घोघा थाना क्षेत्र अंतर्गत पन्नूचक इलाके में मंगलवार को दिनदहाड़े रंगदारी मांगने पहुंचे कुख्यात अपराधी को उसके ही हथियार से चार गोलियां लग गईं। गंभीर रूप से घायल अपराधी को पहले मायागंज अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत नाजुक होने पर उसे पटना रेफर कर दिया गया। घटना मंगलवार सुबह करीब 10:30 बजे की है। वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और स्थानीय लोग पुलिस प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं।

बूंदी पुलिस ने जिलेभर में चलाए जा रहे विशेष साइबर अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने लगभग 13 लाख रुपये मूल्य के 70 गुम और चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिकों को लौटा दिए।

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पॉइंट्स,

कमाई चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरोUpdated Sat, 10 Jan 2026 06:06 PM IST

विस्तारFollow Usमध्य प्रदेश के बैतूल जिले की पुलिस ने एक बड़े साइबर फ्रॉड नेटवर्क का पर्दाफाश किया है, जिसमें जनधन और मजदूर वर्ग के लोगों के बैंक खातों का इस्तेमाल किया जा रहा था। इनमें से एक खाता ऐसे व्यक्ति का था जिसकी मौत हो चुकी थी। इन खातों से  करोड़ों रुपये का लेनदेन किया जा रहा था। पुलिस ने इस गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है और कुल लगभग 10 करोड़ रुपये की ठगी का खुलासा किया है।

फ्रेंड्स, विस्तारFollow Usछत्तीसगढ़ शराब घोटाले में संलिप्तता के आरोप में दूसरी बार जेल भेजी गईं सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा की एकलपीठ में हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपने-अपने तर्क रखे। बहस के बाद राज्य शासन की ओर से जवाब पेश करने के लिए समय मांगा गया, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने शासन को बुधवार तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को की जाएगी।