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💢पैसे💢विस्तारFollow Usराजद के सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह स्थानीय जनता के साथ अभद्र और आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि, वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि अभी तक अमर उजाला नहीं करता है।

️कम्पलीट,सार20 नवंबर को, तीनों गिरफ्तार आरोपियों को माननीय न्यायालय, रामानुजगंज में पेश किया गया। न्यायालय ने तीनों को जेल भेजने का आदेश दिया है। इस कार्रवाई से क्षेत्र के नशा कारोबारियों में हड़कंप मच गया है।

भिंड में फेसबुक लाइव पर बाबा साहेब अंबेडकर के छायाचित्र को जलाने के प्रयास का वीडियो सामने आने पर पुलिस ने एक युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। भीम आर्मी के प्रदर्शन के बाद कार्रवाई हुई। एफआईआर के विरोध में सवर्ण समाज भी सक्रिय हो गया है, जिससे जिले में तनाव बढ़ गया है।

ऐप रिसीव, जाति है कि जाती नहीं... बिहार के लिए हमेशा यह कहा जाता रहा है। चुनावों में तो खासकर। लेकिन, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में नीतीश कुमार सरकार की वापसी के लिए मतदाताओं ने इन कहावतों को किनारे कर एकतरफा मतदान किया। परिणाम सामने है। यादव और मुस्लिम के नाम का समीकरण रखने वाली पार्टी बुरी तरह पराजित हुई। इसके साथ ही एक बात चर्चा में आ गई कि अरसे बाद बिहार विधानसभा एक खास जाति के दबदबे से बाहर निकल रहा है। इस बार विधायकों का जातीय समीकरण बहुत हद तक अलग है। दलित भी खूब हैं, सवर्ण भी मजबूत। देखिए, पूरा गणित।

संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुरUpdated Sun, 11 Jan 2026 11:58 PM IST

अमर उजाला नेटवर्क, बेमेतराPublished by:Digvijay SinghUpdated Mon, 24 Nov 2025 07:30 PM IST

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साप्ताहिक लॉग इन प्रेसवार्ता में राज्यमंत्री गुलाब देवी, विधायक व भाजपा नेता- फोटो : संवाद

सारबेमेतरा जिले में आज बुधवार को पत्नी की हत्या कर पति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। पति ने सबसे पहले अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या किया है। हालांकि, इस वारदात का कारण अज्ञात है।

ईज़ी, बीजापुर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मार्गदर्शन और निर्देश पर पर जिला कांग्रेस कमेटी ने जिला मुख्यालय बीजापुर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम ‘मनरेगा’ को पुनः लागू करने की मांग को लेकर एक दिवसीय उपवास कर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मनरेगा क़ानून के तहत देश भर के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को काम की कानूनी गारंटी प्राप्त थी।