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️डायमंड लाइक,विस्तारFollow Usमध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने वर्ष 2026 की हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षाओं के कार्यक्रम में बदलाव करते हुए संशोधित टाइमटेबल जारी कर दिया है। नए शेड्यूल में न सिर्फ परीक्षाओं की तारीखें बदली गई हैं, बल्कि कुछ विषयों का क्रम भी पुनः निर्धारित किया गया है। बोर्ड का कहना है कि यह बदलाव छात्रों की सुविधा और व्यवस्थागत कारणों को ध्यान में रखकर किया गया है।

सारBurhanpur News: पुलिस ने कहा कि यह एक अत्यंत गंभीर और शर्मनाक घटना है। हमने आरोपी रतन सिंह को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया है। पुलिस इस मामले में कठोर कार्रवाई कर रही है।

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विस्तारFollow Usमोहाली के सोहाना में कबड्डी प्रमोटर कंवर दिग्विजय सिंह उर्फ राणा बलाचौरिया की सनसनीखेज हत्या के मामले में पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और सिक्किम तक फैले एक इंटेलिजेंस आधारित संयुक्त ऑपरेशन के तहत पुलिस ने पश्चिम बंगाल के हावड़ा से दो शूटर और उनके एक सहयोगी को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में सिक्किम पुलिस, मुंबई पुलिस, पश्चिम बंगाल एसटीएफ, केंद्रीय एजेंसियों और स्थानीय हावड़ा पुलिस की अहम भूमिका रही।

मेगा कलेक्ट,

इंस्टेंट जिला पंचायत के सभागार में हुई बोर्ड बैठक में मौजूद सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष व अ​धिकार

सारसुनाम विधानसभा क्षेत्र के अधीन आती नगर कौंसिल लोंगोवाल की अध्यक्ष परमिंदर कौर बराड़ अपने पति कमल सिंह बराड़ और बड़ी संख्या में साथियों समेत शिरोमणि अकाली दल (शिअद) में शामिल हो गई हैं। हालांकि आप की तरफ से उन्हें पहले ही पार्टी से निलंबित कर दिया गया था।

सब्सक्राइब शेयर, विस्तारFollow Usविकसित मध्यप्रदेश के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रदेश में 12 जनवरी से 31 मार्च 2026 तक “संकल्प से समाधान” अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान स्वामी विवेकानंद की जयंती युवा दिवस से शुरू होगा और चार चरणों में पूरे प्रदेश में संचालित किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर पहुंचाना है। अभियान ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय और जिला स्तर पर आयोजित किया जाएगा। इसकी पूरी कार्यवाही सीएम हेल्पलाइन पोर्टल के माध्यम से होगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और शिकायतों का त्वरित समाधान हो सके। अभियान के लिए एक विशेष पोर्टल मॉड्यूल तैयार किया जाएगा, जिसमें अधिकारियों और नागरिकों के लिए अलग-अलग लॉगिन की सुविधा होगी। इससे आवेदन दर्ज करने, निगरानी और निराकरण की प्रक्रिया आसान होगी।