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प्लेटिनम इनाम

💢सुपर डिपॉजिट💢मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुलताई में गुरुवार शाम आरएसएस (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) के जिला प्रचारक शिशुपाल यादव के साथ मारपीट की घटना के बाद नगर में तनाव फैल गया। बताया गया कि विवाद के बाद कुछ युवकों ने यादव पर हमला किया, जिससे वे घायल हो गए।

️प्रीमियम अर्न,विस्तारFollow Usभागलपुर से बड़हरवा के बीच तीसरी और चौथी रेललाइन के निर्माण को रेलवे बोर्ड से औपचारिक मंजूरी मिल गई है। इस 128.5-128.5 किलोमीटर लंबे दोहरी रेल ट्रैक परियोजना पर कुल 3967.88 करोड़ रुपये खर्च होंगे। मंजूरी के बाद अब भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज की जाएगी। इस परियोजना के लिए बिहार के भागलपुर और झारखंड के साहेबगंज जिले को सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अधिसूचित किया गया है।

जिले के देईखेड़ा थाना क्षेत्र की बाढ़ग्रस्त पंचायत रेबारपुरा के पंचायत सचिव से मारपीट के मामले में फरार मुख्य आरोपियों को पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। आमजन में आरोपियों का खौफ खत्म करने के लिए देईखेड़ा पुलिस ने उन्हें सुरक्षा घेरे में कस्बे के मुख्य बाजार से हाथ जकड़कर पैदल घुमाया।

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गणेश प्रतिमा हटाते लोग। मृतक शशांक (फाइल फोटो)- फोटो : अमर उजाला

प्रीमियम लॉग इन, सारछत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। साजा थाना क्षेत्र के ग्राम जांता में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की लोहे की रॉड से पीट-पीटकर निर्मम हत्या कर दी गई। इस वारदात के बाद पूरे गांव में तनाव का माहौल है।

अतिरिक्त इंस्टेंट सलूणी (चंबा)। सलूणी के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि छह साल से बंद पड़े कोल्ड स्टोर को फिर से चालू किया जाएगा। इससे उनकी बे‑मौसमी सब्जियों को खराब होने से बचाने और बेहतर दाम पाने में मदद मिलेगी।

जिला पंचायत सीईओ के निवास में एसीबी की दबिश- फोटो : अमर उजाला

वीडियो इंस्टेंट, विस्तारFollow Usविकसित मध्यप्रदेश के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रदेश में 12 जनवरी से 31 मार्च 2026 तक “संकल्प से समाधान” अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान स्वामी विवेकानंद की जयंती युवा दिवस से शुरू होगा और चार चरणों में पूरे प्रदेश में संचालित किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर पहुंचाना है। अभियान ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय और जिला स्तर पर आयोजित किया जाएगा। इसकी पूरी कार्यवाही सीएम हेल्पलाइन पोर्टल के माध्यम से होगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और शिकायतों का त्वरित समाधान हो सके। अभियान के लिए एक विशेष पोर्टल मॉड्यूल तैयार किया जाएगा, जिसमें अधिकारियों और नागरिकों के लिए अलग-अलग लॉगिन की सुविधा होगी। इससे आवेदन दर्ज करने, निगरानी और निराकरण की प्रक्रिया आसान होगी।