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💢वीआईपी सर्वे💢सारBilaspur News: बीजेपी की डबल इंजन की सरकार अब छत्तीसगढ़ की न्यायधानी यानी बिलासपुर को संवारेगी। इसके लिये रोडमैप तैयार हो चुका है।

️कैश टास्क,न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बूंदीPublished by:बूँदी ब्यूरोUpdated Thu, 25 Sep 2025 07:14 PM IST

विस्तारFollow Usराजस्थान के बूंदी जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। देई खेड़ा थाना क्षेत्र के पापड़ी लबान के पास कपास से भरा एक ट्रक बेकाबू होकर सड़क किनारे पैदल चल रहे श्रद्धालुओं के ऊपर पलट गया। इस हादसे में दो श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य श्रद्धालु ने कोटा के अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

प्रीमियम कमाई, सारस्पेनिश सुपर कप फाइनल में बार्सिलोना से हार के बाद रियल मैड्रिड ने कोच जावी अलोंसो को हटाकर आर्बेलोआ को जिम्मेदारी दी। इसी हार के बाद एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एम्बाप्पे ने अलोंसो की 'गार्ड ऑफ ऑनर' की इच्छा को ठुकरा दिया, जिसे फैंस ने अपमानजनक बताया। बाद में एम्बाप्पे ने सोशल मीडिया पर अलोंसो को सम्मानपूर्वक विदाई दी। अलोंसो की कोचिंग में टीम का प्रदर्शन मिश्रित रहा और ड्रेसिंग रूम विवादों ने स्थिति बिगाड़ी। अब मैड्रिड नए मैनेजर के साथ अगले अध्याय की ओर बढ़ रहा है।

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, डीगPublished by:प्रिया वर्माUpdated Tue, 02 Dec 2025 05:39 PM IST

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बुजुर्ग को घर से ले जाती बदायूं एसओजी।- फोटो : वीडियो ग्रैब

विन, सारMuzaffarpur News: मुजफ्फरपुर के पानापुर हाईस्कूल में इंटर परीक्षार्थियों को एडमिट कार्ड न मिलने से हंगामा हुआ। सड़क जाम के बाद प्रशासन ने प्रधानाचार्य व प्रधान लिपिक को निलंबित किया। 169 छात्रों की परीक्षा 45 दिनों में कराने का आश्वासन दिया गया।

कैश विस्तारFollow Usबीजापुर में कांग्रेस नेता विमल सुराना ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता में केंद्र की मोदी सरकार पर मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) में बड़े बदलाव कर गरीबों के काम करने और मजदूरी पाने के अधिकार को छीनने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहले मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों को काम की कानूनी गारंटी थी और मांग करने पर 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध कराना अनिवार्य था। लेकिन अब यह अधिकार समाप्त हो गया है और सरकार की मर्जी से काम मिलेगा।

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सब्सक्राइब डिपॉजिट, सुकमा जिले के जगरगुंडा क्षेत्र से सामने आई एक तस्वीर ने एक बार फिर सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खोल दी है। बड़े-बड़े दावों के बावजूद, सुदूर आदिवासी इलाकों में जमीनी हकीकत चिंताजनक बनी हुई है। 21वीं सदी में भी, कागजों पर हाईटेक व्यवस्था के बावजूद, कई जगहों पर स्वास्थ्य सेवाएं आज भी खाट और कंधों के सहारे ही संचालित हो रही हैं।