सिल्वर विन

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💢विन फ्री💢विस्तारFollow Usकिशनगंज के बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र के नया हाट लौचा में AIMIM पार्टी के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान ओवैसी ने राजद और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। कार्यक्रम में AIMIM प्रत्याशी तौसीफ आलम ने कहा कि CAA, वफ्फ, धारा 377 सभी मामलों में असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार का विरोध किया है।  आलम ने कहा कि लालू के बेटे हमें चरमपंथी कहते हैं। आलम ने भड़कीले अंदाज में कहा कि तेजस्वी यादव, शायद तुम भूल गए कि जब तुम्हारे पिता मुख्यमंत्री थे, उस समय बिहार में लगातार नरसंहार होते थे। इसलिए जुबान संभालकर बोलो, क्योंकि हमारे सदर असदुद्दीन ओवैसी 30 करोड़ मुसलमानों की आवाज हैं।

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'आजादी के आंदोलन में आदिवासियों का बड़ा योगदान रहा। प्रकृति की पूजा करने वाले आदिवासियों के कारण ही जल, जंगल और जमीन के साथ ही संस्कृति सुरक्षित है। राजस्थान सरकार आदिवासियों के कल्याण के लिए कृत संकल्पित है।' मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डूंगरपुर में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर राज्य स्तरीय जनजाति गौरव समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में यह बात कही।

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विस्तारFollow Usनक्सल उन्मूलन अभियान के तहत किरनापुर क्षेत्र में सुरक्षाबलों को बड़ी उपलब्धि मिली है। सिरका-मोजाडेरा और अलीटोला के जंगलों में सर्चिंग के दौरान नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखा गया भारी मात्रा में सामान बरामद किया गया है।

पुराना लॉग इन, सारउन्नाव रेप केस में न्यायालय के फैसले और अंकिता भंडारी हत्याकांड में भाजपा नेताओं के नाम सामने आने के बाद निष्पक्ष जांच एवं सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर महिला कांग्रेस सरगुजा ने शहर में कैंडिल मार्च निकाला और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा।

पैसे लाइक IranCivic Pollsसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालT20 WCबीवी ने मरवा डाला पतिRCB vs UPकौन है अरिहा शाह?यूपी में एसआईआरWest Bengalयूपी

अकबरपुर के मखदूमपुर क्रासिंग में रेलवे फाटक बंद होने के बाद लगा जाम

दैनिक कैश, बहराइच/शिवपुर। परसा अगैया गांव में 10 वर्षीय विवेक वर्मा की निर्मम हत्या के मामले में अदालत द्वारा आरोपी अनूप वर्मा को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद भले ही पीड़ित परिवार को न्याय की अनुभूति हुई हो, लेकिन कानूनी रूप से यह मामला अभी समाप्त नहीं हुआ है। कानून के मुताबिक फांसी की सजा पाए किसी भी अभियुक्त के मामले में आगे की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से उच्च न्यायालय से होकर गुजरती है।