कमाई ट्रांसफर

ट्रांसफर गेम

💢रजिस्टर💢सारछत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने ट्रैक्टर-ट्रॉली से लगभग 5 लाख रुपये मूल्य का 106.60 किलो गांजा जब्त किया है।

️विज़िट अर्न,

अमेठी जिले से किशोर का अपहरण कर बाराबंकी में बंधक बनाकर 10 लाख रुपये की फिरौती वसूलने की तैयारी थी लेकिन फिरौती मांगे जाने से पहले ही किशोर ने साहस का परिचय देते हुए खुद को आजाद किया बल्कि उसी की सक्रियता से ग्रामीणों ने एक बदमाश को दबोच लिया। हैरत की बात यह कि अपहरण का मास्टर माइंड किशोर का पड़ोसी ही निकला। पुलिस ने रविवार को पूरी साजिश का खुलासा करते हुए तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया।

वॉच इनवाइट, विस्तारFollow Usसेंधवा ब्लॉक के मोरदड़ और चिखली गांवों में रविवार दोपहर पागल कुत्ते ने 12 लोगों को काटकर घायल कर दिया। महिलाओं और बच्चों पर भी हमला हुआ। ग्रामीणों ने चिखली में कुत्ते को मार डाला। कई घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया।

सीबीआई कोलकाता की आर्थिक अपराध शाखा ने नाबार्ड भोपाल से एग्रो क्लस्टर के नाम पर 13.99 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में एफआईआर दर्ज की है। आरोपियों ने फर्जी एग्रीमेंट कर लोन राशि की हेराफेरी की। परियोजना पूरी न होने पर खाता एनपीए घोषित हुआ।

आजमगढ़। माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से यूपी बोर्ड की परीक्षा कराने के लिए जिले में उपलब्ध कराई गईं उत्तर पुस्तिकाओं में परीक्षार्थियों को परीक्षा देने का माध्यम लिखना होगा। इसके लिए कवर पेज पर ब्लॉक बनवाया गया है। केंद्र व्यवस्थापक हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में लिखी गईं उत्तर पुस्तिकाओं के अलग-अलग बंडल तैयार कराएंगे।

बस्ती। माध्यमिक विद्यालयों में प्री-बोर्ड परीक्षा सोमवार से शुरू हो गई है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने यह परीक्षा पूरी तरह विद्यालयों की जिम्मेदारी पर छोड़ दी है। पहले ही दिन जिम्मेदार अधिकारी परीक्षा का जायजा लेना भी मुनासिब नहीं समझे। अंदरखाने से मिली जानकारी के अनुसार अधिकांश राजकीय और सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्री-बोर्ड परीक्षा का कोरम पूरा किया गया है। सिर्फ कुछ निजी स्कूलों में ही सख्ती देखने को मिली।

डिपॉजिट वेरिफाई, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में बालाघाट नगरपालिका की बड़ी लापरवाही और गड़बड़ी का मामला सामने आया है। करीब 1 करोड़ 14 लाख 10 हजार रुपये की राशि ऐसे 133 हितग्राहियों को जारी कर दी गई, जिन्होंने आवास का निर्माण ही नहीं किया। अक्तूबर में मामला उजागर होने के बाद से नगर पालिका वसूली के लिए जूझ रही है।

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विन फ्री, बलरामपुर के महिला थाने में आयोजित बैठक में मौजूद लोग ।-संवाद