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💢रिवॉर्ड्स💢सारMP:सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें 2018 में ट्रेन में महिला यात्री के सामने अशोभनीय व्यवहार और नशे में दुर्व्यवहार के आरोपों वाले एक न्यायिक अधिकारी की बर्खास्तगी रद्द की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी के आचरण को घृणित और चौंकाने वाला बताया और कहा कि ऐसे मामलों में अधिकारी को बर्खास्त किया जाना चाहिए था।

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चंपावत। जिले के रणकोची मंदिर में पुनर्निर्माण कार्यों के लिए 4.57 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिल गई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में पहली किस्त के रूप में 1.82 करोड़ रुपये जारी हो गए हैं।

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विस्तारFollow Usहरियाणा में संगठित अपराध और फिरौती से जुड़े मामलों पर कड़े प्रहार के परिणाम अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे हैं। वर्ष 2024 की तुलना में वर्ष 2025 में फिरौती मांगने की घटनाओं में 40 प्रतिशत की उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। इतना ही नहीं, पुलिस ने पिछले वर्ष 9 टारगेटेड मर्डर की बड़ी साजिशों को भी समय रहते विफल किया, जिससे अपराधियों के हौसले कमजोर पड़े हैं और जनता में भरोसा बढ़ा है।

अमर उजाला ब्यूरोUpdated Mon, 12 Jan 2026 01:47 AM IST

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प्रदेश में राज्य ओपन स्कूल शिक्षा बोर्ड के नाम पर साइबर ठगी के मामले सामने आए हैं। साइबर ठग खुद को बोर्ड से जुड़ा बताकर परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों से फोन पर संपर्क कर रहे हैं और परीक्षा में पास कराने के नाम पर रुपये मांग रहे हैं। राज्य ओपन स्कूल शिक्षा बोर्ड ने इस तरह की धोखाधड़ी को गंभीरता से लेते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को सतर्क रहने की अपील की है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि जिन नामों से कॉल किए जा रहे हैं, उस नाम का कोई भी व्यक्ति बोर्ड में कार्यरत नहीं है। बोर्ड ने यह भी कहा है कि किसी भी परीक्षार्थी को पास कराना इस तरह से पूरी तरह असंभव है।

मोबाइल, विस्तारFollow Usप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ग्रामीण भारत को सशक्त और समृद्ध बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 'विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम 2025' लाया गया है। यह अधिनियम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और गांवों को विकसित करने में अहम भूमिका निभाएगा। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता शिवनारायण पांडे ने बीजापुर में प्रेसवार्ता के दौरान बताया कि यह पहल किसानों से लेकर मजदूरों तक सभी को सशक्त करेगी। उन्होंने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद श्री मोदी द्वारा गरीबों को समर्पित सरकार की बात दोहराई और घर-घर बिजली, शौचालय, आवास व जनधन खातों जैसी योजनाओं का उल्लेख किया।