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💢छोटा डाउनलोड💢सारउप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली प्री-बजट बैठक में शामिल हुए। उन्होंने मध्यप्रदेश के विकास, बजटीय प्रबंधन और सिंहस्थ-2028 के लिए 20 हजार करोड़ के विशेष पैकेज की मांग रखी।
️विन इनवाइट,चंपावत। चंपावत जिला अस्पताल में क्रिटिकल केयर यूनिट (सीसीयू) बनने से गंभीर मरीजों का इलाज आसान होगा। करोड़ो की लागत से बनने वाले सीसीयू से जिले की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। जिला अस्पताल परिसर में 50 बेडेड सीसीयू का निर्माण कार्य करी 20.22 करोड़ की लागत से ब्रिडकुल कर रहा है। सीसीयू का निर्माण पूरा होने के बाद गंभीर मरीजों को रेफर नहीं करना पड़ेगा।
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कैदी ने जेल की छत से कूदकर की आत्महत्या- फोटो : credit
जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी प्रमुख अमित बघेल पर कथित हेट स्पीच का आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी और पुलिस जांच की निगरानी समेत अन्य मांगें करते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि चल रही आपराधिक जांच में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता और न ही किसी आरोपी की गिरफ्तारी का निर्देश दिया जा सकता है। इसके अलावा जांच के तरीके या वरिष्ठ अधिकारी की निगरानी जैसे निर्देश देना आपराधिक जांच के माइक्रो मैनेजमेंट जैसा होगा, जो कोर्ट के दायरे में नहीं आता।
क्षेत्र के दयालपुर गांव की आशा कार्यकर्ता रीमा पांडेय को साइबर जालसाजों ने ठगी का शिकार बना लिया। पीड़िता ने तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।
ऑफर रिसीव, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि सुशासन का मतलब केवल कागजी औपचारिकता नहीं, बल्कि उसका असर आम लोगों के जीवन में और अधिकारियों के कामकाज में साफ नजर आना चाहिए। वे नवा रायपुर में आयोजित मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025-26 समारोह को संबोधित कर रहे थे।
कूपन सारजिले में एक सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई है। यह हादसा बेमेतरा थाना क्षेत्र के ग्राम झलमला आदिशक्ति ढाबा के पहले बेमेतरा-सिमगा रोड के पास मिली है।
विस्तारFollow Usबदायूं में भाजपा जिला कार्यालय में विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 (वीबी-जी राम जी) पर राज्यमंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री गुलाब देवी ने सोमवार को प्रेसवार्ता की। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम ग्रामीण श्रमिकों के जीवन में बड़ा बदलाव लाएगा। गांवों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।
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