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💢सब्सक्राइब इनाम💢विस्तारFollow Usबारां के अंता विधानसभा उपचुनाव के बाद छबड़ा से भाजपा विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने पार्टी द्वारा की गई उपेक्षा पर नाराजगी जताई है। उनकी यह नाराजगी वायरल हो रहे एक पत्र से सामने आई है जो उन्होंने भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को लिखा था। पत्र में सिंघवी ने अपना दर्द बयां किया है कि उपचुनाव के दौरान उन्हें प्रचार सूची में शामिल नहीं किया गया, जबकि उनसे कनिष्ठ दो विधायकों के नाम सूची में रखे गए थे।

️नया रजिस्टर,बागेश्वर। पूर्व केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कार्मिक संगठन के ब्लॉक स्तर के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। गरुड़ ब्लॉक के चुनाव 11 और कपकोट के 12 जनवरी को होंगे। संगठन के अध्यक्ष प्रकाश कनवाल ने सभी पूर्व सैनिकों, सेवारत सैनिक और उनके परिवारजनों से चुनाव प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करने की अपील की है। उन्होंने जिला स्तर पर लाइफ मेंबरशिप फार्म भरकर भी संगठन में जमा कराने को कहा है।

डायमंड ट्रांसफर,

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुरPublished by:सौरभ भट्टUpdated Sat, 03 Jan 2026 07:26 AM IST

बस्ती। युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल विभाग बस्ती की ओर से सोमवार को राष्ट्रीय युवा दिवस पर वालीबॉल खेल प्रतियोगिता का आयोजन मल्टीपरपज हॉल बरगदहिया सुदीपुर दुबौलिया बस्ती में किया गया। प्रतियोगिता में कुल आठ टीमें प्रतिभाग की थीँ।

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगर मालवाPublished by:अमर उजाला ब्यूरोUpdated Fri, 22 Aug 2025 10:19 AM IST

मासिक इंस्टेंट, सारप्रसव पीड़ा से छटपटाती महिला एंबुलेंस समय पर नहीं पहुंचने के कारण सड़क पर बेसुध हो गई और गर्भ में पल रहे बच्चे का आधा शरीर बाहर आ गया।

फ्री सब्सक्राइब संवाद न्यूज एजेंसी, बांदाUpdated Sun, 11 Jan 2026 11:33 PM IST

गड़वार। आर्म्स एक्ट मामले में पुलिस ने एक रायफल व चार तमंचे के साथ दो भाईयों विश्वरूप सिंह व चंदन सिंह निवासी सिवान बिहार को लग्जरी वाहन के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों भाई वाहन से थाना क्षेत्र में अवैध हथियार का सौदा करने आए थे।

लाइक गेम, विस्तारFollow Usअरावली पर्वतशृंखला के संरक्षण को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच शिव विधायक रविन्द्र सिंह भाटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक विस्तृत पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट की हालिया व्याख्या के आधार पर अपनाई जा रही 100 मीटर ऊंचाई संबंधी प्रशासनिक नीति पर पुनर्विचार की मांग की है। विधायक ने इसे केवल कानूनी व्याख्या का विषय नहीं, बल्कि उत्तर भारत के पर्यावरणीय भविष्य से जुड़ा गंभीर प्रश्न बताया है।