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💢अतिरिक्त ऐप💢चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरोUpdated Sat, 10 Jan 2026 06:12 PM IST

️इंस्टेंट,अमर उजाला नेटवर्क, बीजापुरPublished by:विजय पुंडीरUpdated Sat, 03 Jan 2026 10:08 AM IST

अमर उजाला नेटवर्क, बलरामपुर रामानुजगंजPublished by:विजय पुंडीरUpdated Tue, 16 Dec 2025 11:53 AM IST

रिवॉर्ड्स टास्क, अमर उजाला नेटवर्क, भदोही।Published by:अमन विश्वकर्माUpdated Fri, 09 Jan 2026 08:45 PM IST

चरखी दादरी। पहले मनरेगा योजना में काफी भ्रष्टाचार होता था। जिसकी शिकायतें लगातार मिलती थीं। नई व्यवस्था लागू होने से जहां भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से अंकुश लगेगा। वहीं वीबी-जी-राम-जी योजना वर्ष 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने में महत्वपूर्ण साबित होगी। यह बात भिवानी-महेंद्रगढ़ क्षेत्र से लोकसभा सांसद धर्मबीर सिंह ने शनिवार को दादरी में विधायक सुनील सांगवान के निवास स्थान पर पत्रकारों से बात करते हुए कही। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाना नहीं, बल्कि योजना को और अधिक प्रभावी बनाना है। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान इस योजना के कई बार नाम बदले गए हैं।

Civic Pollsसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालT20 WCबीवी ने मरवा डाला पतिRCB vs UPकौन है अरिहा शाह?यूपी में एसआईआरWest BengalयूपीBihar News

चरखी दादरी। मनरेगा कोई दया या सरकारी योजना नहीं बल्कि गरीब, वंचित, पीड़ित और असहाय वर्ग के लोगों के लिए रोजगार का सांविधानिक अधिकार है। यह कानून कांग्रेस की ओर से लाया गया था ताकि ग्रामीण भारत के करोड़ों परिवारों को सम्मान के साथ काम और जीवनयापन का साधन मिल सके। यह बात अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और हरियाणा के सहप्रभारी अधिवक्ता जितेंद्र बघेल ने शनिवार को दादरी में कही। वे एआईसीसी के आह्वान पर चल रहे मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान के तहत जिला कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों से बात कर रहे थे।

वेरिफाई, सारBihar:भागलपुर से जमालपुर तक 65 किमी की तीसरी लाइन का निर्माण भी 1100 करोड़ की लागत से होना है। इसके लिए भी भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई जारी है। नाथनगर अंचल के राघोपुर एवं नूरपुर इलाके में मापी का कार्य हाल में कराया गया।

कमाई रिसीव मृतक की फाइल फोटो और मौके पर खड़ी बाइक- फोटो : अमर उजाला

सारप्रदेश में 12 जनवरी से “संकल्प से समाधान” अभियान शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ दिया जाएगा। यह अभियान चार चरणों में 31 मार्च 2026 तक चलेगा और सभी शिकायतों का समाधान ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा।

पॉइंट्स कम्पलीट,

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