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💢विज़िट विज़िट💢सांसद हनुमान बेनीवाल ने मायरा भरने पर की दोनों भाइयों की सराहना- फोटो : अमर उजाला

️ऐप,हादसे के बाद मदद को पहुंचे राहगीर।- फोटो : अमर उजाला

विस्तारFollow Usपूर्व बसपा विधायक मरहूम हाजी अलीम के भतीजे सूफियाना की हत्या के मामले में पुलिस ने तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन गिरफ्तारियों के साथ ही मामले में अब तक कुल छह आरोपी पकड़े जा चुके हैं, जबकि तीन अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से दो डंडे और एक सरिया भी बरामद किया है।

रिवॉर्ड्स ऐप, अररिया जिले के फारबिसगंज स्थित शगुन बैंक्विट हॉल में बिहार सरकार के उद्योग एवं पथ निर्माण मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बिहार को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार सड़क, उद्योग और रोजगार के क्षेत्र में एक साथ काम कर रही है।

अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुरPublished by:अनुज कुमारUpdated Thu, 11 Dec 2025 09:53 PM IST

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चंडीगढ़ ब्यूरोUpdated Tue, 13 Jan 2026 02:59 AM IST

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टास्क इनवाइट पोखरी (चमोली)। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता मयंक पंत ने पोखरी क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने इन समस्याओं के त्वरित निस्तारण की मांग की। उन्होंने रुद्रप्रयाग-पोखरी-गोपेश्वर सड़क के 59 से 88 किमी तक अपग्रेडेशन के शासन में लंबित प्रस्ताव को स्वीकृत कराने की मांग की। मिनी स्टेडियम विनायकधार में निर्माण के लिए मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी। उन्होंने घोषणा के तहत धनराशि दिलाने की मांग की। इसके अलावा पोखरी में पार्किंग निर्माण कार्य शुरू करवाने, सीएचसी में सर्जन व रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती, अटल उत्कृष्ट विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज पोखरी के लिए बस सेवा संचालित कराने की मांग की। संवाद

सारछतरपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम कुसमा में तेज रफ्तार 108 एंबुलेंस ने घर के बाहर खेल रहे तीन वर्षीय बच्चे को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद चालक फरार हुआ, जिसे पुलिस ने बाद में गिरफ्तार कर लिया।

विन वीडियो, पंजाब सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर में लंबित परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी की गई है जिसके तहत एनओसी (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) की वैधता समाप्त हो चुकी परियोजनाओं के लिए अब दो साल का विस्तार दिया जाएगा। यह सुविधा विशेष रूप से वर्ष 2014 के बाद मंजूर परियोजनाओं पर लागू होगी।