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💢मोबाइल💢विस्तारFollow Usडूंगरपुर से बाल श्रम के लिए गुजरात ले जाए जा रहे 22 बाल श्रमिकों को रेलवे पुलिस, चाइल्ड लाइन और एक स्वयंसेवी संस्था ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए मुक्त कराया है। यह कार्रवाई उस समय की गई जब चित्तौड़गढ़ से गुजरात के असारवा जाने वाली रेल में सभी बच्चे बैठे थे। मामले में 3 दलालों को हिरासत में लिया गया है।

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विस्तारFollow Usअलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) में डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस की 20 वर्षीय छात्रा ने आवासीय हॉस्टल के कमरे में फंदे से लटककर अत्महत्या कर ली। आजमगढ़ की छात्रा ने यह कदम 12 जनवरी देर शाम सऊदी में रह रहे अपने पिता से वीडियो कॉल पर बात करते हुए उठाया। पिता के जरिये मिली खबर पर स्टाफ व एएमयू इंतजामिया के अधिकारियों ने आनन फानन छात्रा को फंदे से उतारा और मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। कुछ देर के उपचार के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।

अतिरिक्त रिसीव, अमर उजाला नेटवर्क, आजमगढ़।Published by:अमन विश्वकर्माUpdated Tue, 13 Jan 2026 05:48 AM IST

सारइलाहाबाद हाईकोर्ट ने उच्च शिक्षा निदेशक (बीएल शर्मा) की पात्रता और उनकी नियुक्ति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को रिट ए में बदल दी है। कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति की पात्रता के खिलाफ जनहित याचिका स्वीकार्य नहीं है।

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुरPublished by:सौरभ भट्टUpdated Mon, 05 Jan 2026 07:43 AM IST

यूपी के बहराइच में विवाहिता और उसकी दो मासूम बेटियों के शव तालाब से मिले हैं। मृतका के मायकेवालों ने ससुरालवालों पर बेटा न होने पर प्रताड़ित करने और दहेज के लिए मां-बेटी की हत्या करके शव तालाब में फेंकने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मौका मुआयना करके जानकारी जुटाई है। आगे की कार्रवाई की जा रही है।

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गोल्ड मोबाइल विस्तारFollow Usबालोद जिले में नेशनल हाईवे पर पुटटू ढाबा के सामने खड़े एक युवक को बस ने ठोकर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल की पहचान महेंद्र रावटे पिता बृजलाल रावटे, निवासी हटकेसर वार्ड, धमतरी के रूप में हुई है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है।

इनाम डाउनलोड, विस्तारFollow Usपश्चिमी राजस्थान की राजनीति एक बार फिर जिला सीमाओं के सवाल पर उबाल पर है। बाड़मेर और बालोतरा जिलों की सीमाओं में किए गए ताजा फेरबदल ने न सिर्फ प्रशासनिक ढांचे को झकझोर दिया है, बल्कि प्रदेश की राजनीति को भी आमने-सामने ला खड़ा किया है। कांग्रेस इस फैसले को जनविरोधी और राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रही है, जबकि भाजपा इसे संतुलित प्रशासन और विकास की दिशा में जरूरी कदम करार दे रही है।