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💢वॉच सब्सक्राइब💢न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बीकानेरPublished by:हिमांशु प्रियदर्शीUpdated Mon, 17 Nov 2025 07:24 PM IST

️प्रीमियम ऐप,बुलंदशहर। डिबाई कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी कक्षा 11वीं की छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी युवक को अतिरिक्त न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम प्रथम मनोज कुमार सिंह तृतीय के न्यायालय ने दोषी करार दिया है। न्यायालय ने उसे 20 वर्ष का कारावास व 45 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।

विस्तारFollow Usछत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में एक दिन पहले यानि 15 नवंबर शनिवार से धान खरीदी शुरू हो गई है। पहले दिन कर्मचारियों के हड़ताल के कारण कई केन्द्र में धान खरीदी नहीं हो सकी है। ऐसे में अब जिला प्रशासन जिले में एस्मा लागू कर दिया है। कलेक्टर रणबीर शर्मा ने बताया कि धान खरीदी कार्य में किसी भी प्रकार का व्यवधान, देरी या लापरवाही बिल्कुल स्वीकार्य नहीं होगी। शासन ने धान खरीदी जैसे अति आवश्यक कार्य को जारी रखने के लिए आवश्यक सेवा संरक्षण कानून (एस्मा) लागू कर दिया है, जिसके तहत शासन ने सख्त चेतावनी भी जारी की है।

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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बैतूलPublished by:अर्पित याज्ञनिकUpdated Tue, 07 Oct 2025 01:22 PM IST

चरखी दादरी। दादरी जिले में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का कहर रविवार को भी जारी रहा। रविवार को जिले का अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि न्यूनतम तापमान गिरकर चार डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। सर्दी बढ़ने के कारण आम जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त नजर आया। वहीं ठिठुरन बढ़ने के कारण लोग घरों में दुबकने के लिए मजबूर रहे।

प्रीमियम कूपन, संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावतUpdated Sat, 10 Jan 2026 10:56 PM IST

लॉग इन

विस्तारFollow Usबूंदी पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत नाबालिग बालिका के साथ जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड में दुष्कर्म करने के मामले में बस कंडक्टर और उसके रिश्तेदार को गिरफ्तार किया है।

सुपर डिपॉजिट, विस्तारFollow Usजोहार छत्तीसगढ़ पार्टी प्रमुख अमित बघेल पर कथित हेट स्पीच का आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी और पुलिस जांच की निगरानी समेत अन्य मांगें करते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि चल रही आपराधिक जांच में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता और न ही किसी आरोपी की गिरफ्तारी का निर्देश दिया जा सकता है। इसके अलावा जांच के तरीके या वरिष्ठ अधिकारी की निगरानी जैसे निर्देश देना आपराधिक जांच के माइक्रो मैनेजमेंट जैसा होगा, जो कोर्ट के दायरे में नहीं आता।