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💢ट्रांसफर ट्रांसफर💢संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठीUpdated Mon, 12 Jan 2026 12:57 AM IST

️वीडियो,अमर उजाला नेटवर्क, बालोदPublished by:राहुल तिवारीUpdated Mon, 29 Dec 2025 04:04 PM IST

सारपुलिस ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, जीतू पटवारी और अन्य नेताओं के काफिले को कई जगह रोका। सत्याग्रह के अंत में मंच से पटवारी समेत सभी को गिरफ्तार करने की घोषणा की गई, लेकिन तत्काल रिहा भी कर दिया गया। यह विरोध अशोकनगर निवासी गजराज लोधी प्रकरण को लेकर हो रहा है, जिसमें जीतू पटवारी पर बहकाने का आरोप लगाकर FIR दर्ज की गई थी।

ऑफर, बानसूर जिला पुलिस अधीक्षक देवेन्द्र कुमार बिश्नोई (IPS) के निर्देशन में कोटपूतली-बहरोड़ पुलिस की जिला स्पेशल टीम (DST) ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए लंबे समय से फरार चल रहे एक इनामी अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने थाना बानसूर के एक प्रकरण में वांछित 5000 रुपये के इनामी अपराधी राहुल चौहान को दबोच लिया है।

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांदाPublished by:शिखा पांडेयUpdated Sat, 10 Jan 2026 07:25 PM IST

खुटेहना पीएचसी का रविवार को निरीक्षण करते सीएमओ डॉ. एसके शर्मा ।      -संवाद

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) में डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस की 20 वर्षीय छात्रा ने आवासीय हॉस्टल के कमरे में फंदे से लटककर अत्महत्या कर ली। आजमगढ़ की छात्रा ने यह कदम 12 जनवरी देर शाम सऊदी में रह रहे अपने पिता से वीडियो कॉल पर बात करते हुए उठाया। पिता के जरिये मिली खबर पर स्टाफ व एएमयू इंतजामिया के अधिकारियों ने आनन फानन छात्रा को फंदे से उतारा और मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। कुछ देर के उपचार के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।

कैश कलेक्ट, सारअंबिकापुर के गांधीनगर थाना क्षेत्र में एक 48 वर्षीय व्यक्ति, बबलू मंडल, की चाकू मारकर हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस घटना ने इलाके में भय का माहौल पैदा कर दिया है।

वॉच लॉग इन अमर उजाला नेटवर्क, बालोदPublished by:Digvijay SinghUpdated Sat, 20 Dec 2025 05:29 PM IST

😊अति सुंदर😎बहुत खूब👌अति उत्तम भाव👍बहुत बढ़िया..🤩लाजवाब🤩बेहतरीन🙌क्या खूब कहा😔बहुत मार्मिक😀वाह! वाह! क्या बात है!🤗शानदार👌गजब🙏छा गये आप👏तालियां✌शाबाश😍जबरदस्त

पुराना विथड्रॉ, विस्तारFollow Usअरावली पर्वतशृंखला के संरक्षण को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच शिव विधायक रविन्द्र सिंह भाटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक विस्तृत पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट की हालिया व्याख्या के आधार पर अपनाई जा रही 100 मीटर ऊंचाई संबंधी प्रशासनिक नीति पर पुनर्विचार की मांग की है। विधायक ने इसे केवल कानूनी व्याख्या का विषय नहीं, बल्कि उत्तर भारत के पर्यावरणीय भविष्य से जुड़ा गंभीर प्रश्न बताया है।