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डायमंड रजिस्टर

💢गोल्ड डिस्काउंट💢बुलंदशहर। नगर कोतवाली पुलिस द्वारा जून 2025 में नशीली गोेलियों की तस्करी करने वाले शातिर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इस मामले में अब एडीजे चतुर्थ प्रमोद कुमार गुप्ता के न्यायालय ने आरोपी को दोषी माना है। साथ ही आठ माह का सश्रम कारावास व 50 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।

️क्लिक रजिस्टर,संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बाUpdated Mon, 12 Jan 2026 11:57 PM IST

राजस्थान के सीकर जिले के नेहरा की ढाणी गांव के रहने वाले स्व. सुरेंद्र का शव मृत्यु के 56 दिन बाद शुक्रवार सुबह दुबई से जयपुर पहुंचेगा। 33 वर्षीय सुरेंद्र 27 जुलाई को रोजगार के लिए जयपुर से दुबई गए थे। लेकिन 2 अगस्त को उनकी अबूधाबी (यूएई) में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद भी उनका शव भारत नहीं भेजा गया और दुबई में ही रोक लिया गया। छोटे भाई सुरजीत सिंह के दुबई जाकर डीएनए सैंपल देने के बावजूद यूएई पुलिस और भारतीय दूतावास की ओर से 19 सितंबर को कहा गया कि शव को भारत भेजने में अभी एक महीना या उससे भी अधिक समय लग सकता है।

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सारपुलिया के नीचे शॉल में लिपटी नवजात के मिलने के बाद पुलिस ने बच्ची को जिला अस्पताल रैफर किया है, जहां उसका उपचार जारी है। लकड़ी बीनने के लिए पुलिया के पास गई महिलाओं को ये बच्ची वहां मिली थी।

अंग प्रदेश की रेशमी नगरी भागलपुर में वेब पत्रकार संगठन वेब जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित वेब मीडिया समागम सह 7वां स्थापना दिवस भव्यता के साथ आरंभ हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति एवं आचार्य प्रो. डॉ. संजय द्विवेदी, न्यूज़ 18 के ग्रुप एडिटर ब्रजेश कुमार सिंह, अमर उजाला के बिहार हेड कुमार जितेन्द्र ज्योति समेत देशभर से मीडिया की दिग्गज हस्तियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित किया।

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पैसे,

डाउनलोड विस्तारFollow Usअब सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच एजेंसी सीधे कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पहले उच्च अधिकारी से स्वीकृति जरूरी होगी। मगर रंगे हाथ पैसे लेने वाले वाले मामलों में पहले की तरह कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की है। इसके तहत भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ जांच या पूछताछ से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यह फैसला उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां अधिकारी व कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े जाएंगे।

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दैनिक टास्क, अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुरPublished by:अनुज कुमारUpdated Fri, 09 Jan 2026 12:07 AM IST