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💢सब्सक्राइब💢विस्तारFollow Usछत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद चुनाव के अंतिम परिणाम आज घोषित कर दिए गए। चुनाव में पूरे राज्य से 25 अधिवक्ता निर्वाचित हुए हैं। जिनमें बिलासपुर से सात सदस्य निर्वाचित हुए हैं। अधिवक्ता परिषद के चुनाव 10 वर्षों के पश्चात हुए हैं।

️क्लिक,सारRajasthan Fog Alert: राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव खत्म होते ही मौसम ने पलटी खाई है। प्रदेश में तीखी शीतलहर चलनी शुरू हो चुकी है और कई जिलों में घना कोहरा भी देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने आज इन जिलों में अलर्ट जारी किया है-

विथड्रॉ कलेक्ट, छतरपुर जिले में अप्रैल से नवंबर 2025 तक करीब 8 माह की अवधि में कुल 402 बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इस दौरान 64 बच्चों ने रास्ते में, 83 बच्चों की घर पर और 255 बच्चों की अस्पताल में डिलीवरी के बाद उपचार के दौरान दम तोड़ा। कुल 16,912 डिलीवरी में से 402 नवजातों की मृत्यु दर्ज की गई है।

रोडवेज की  इन बसों में अब दिखाई देंगी महिला परिचालक। संवाद- फोटो : reasi news

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भागलपुरPublished by:भागलपुर ब्यूरोUpdated Sun, 21 Dec 2025 04:37 PM IST

सारभीड़ और गर्मी के कारण उन्हें चक्कर आ गए और तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के अनुसार थकान और गर्मी वजह रही, हालांकि अब उनकी स्थिति पूरी तरह स्थिर है। प्राथमिक उपचार के बाद खंडेलवाल ने पुनः कार्यक्रमों में हिस्सा लिया।

रिसीव, न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बैतूलPublished by:बैतूल ब्यूरोUpdated Wed, 24 Sep 2025 09:35 PM IST

क्लिक चरखी दादरी। मनरेगा कोई दया या सरकारी योजना नहीं बल्कि गरीब, वंचित, पीड़ित और असहाय वर्ग के लोगों के लिए रोजगार का सांविधानिक अधिकार है। यह कानून कांग्रेस की ओर से लाया गया था ताकि ग्रामीण भारत के करोड़ों परिवारों को सम्मान के साथ काम और जीवनयापन का साधन मिल सके। यह बात अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और हरियाणा के सहप्रभारी अधिवक्ता जितेंद्र बघेल ने शनिवार को दादरी में कही। वे एआईसीसी के आह्वान पर चल रहे मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान के तहत जिला कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों से बात कर रहे थे।

पीडीडीयू नगर। विद्युत निगम की ओर से जिले में लोगों के घरों में अभियान चलाकर बिजली के पुराने मीटर के स्थान पर स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। चंदासी उपकेंद्र से जुड़े करीब 85 हजार उपभोक्ताओं में करीब आधे के घरों व प्रतिष्ठानों में स्मार्ट मीटर लगाया जा चुका है। पुराने मीटर में जहां हर माह बिजली का बिल आसानी से निकल जाता था, वहीं स्मार्ट मीटर लगने के बाद ऑनलाइन बिल रेगुलर नहीं आ रहा है जिससे उपभोक्ता परेशान हैं।

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