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💢रिवॉर्ड्स💢अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़Published by:आकाश दुबेUpdated Mon, 12 Jan 2026 09:18 PM IST

️लॉग इन लाइक,सार2025 प्लेसमेंट सीजन में, LPU के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष के छात्र श्री विष्णु को देश की एक प्रमुख रोबोटिक्स और ऑटोमेशन कंपनी से ₹2.5 करोड़ प्रति वर्ष का डोमेस्टिक पैकेज मिला है। यह इस साल भारत में किसी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट को मिला सबसे ऊँचा पैकेजों में से एक है।

संवाद न्यूज एजेंसी, डिडौली (अमरोहा)Published by:विमल शर्माUpdated Sun, 11 Jan 2026 06:01 PM IST

गेट गेम, सारमलाजखंड थाना क्षेत्र के भड़गांव गांव में बेटे ने काम नहीं करने पर डांट खाने से नाराज होकर बांस के डंडे से पिता की हत्या कर दी। आरोपी वारदात के बाद फरार हो गया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपी की तलाश जारी है।

जलबेड़ा। विभाग की कृषि कल्याणकारी योजनाओं को देखते हुए किसानों का झुकाव मिश्रित खेती की ओर बढ़ रहा है। वर्तमान में जलबेड़ा का किसान सुखमिंद्र सिंह मिश्रित खेती कर रहा है। उन्होंने बताया कि रबी के सीजन में 6 एकड़ सरसों की फसल लगाई है। जिसमें से चार एकड़ में पीली सरसों की सीधी बोआई की और दो एकड़ में मशीन से बैड बनाकर सरसों का अच्छी गुणवत्ता वाला बीज डाला। इसमें बरसीम की बिजाई भी की है। उन्होंने बताया कि विभाग की यह योजना कारगर सिद्ध हो रही है। सरसों पकने के बाद उनके पास बरसीम का बीज तैयार हो जाएगा। जिसका बाजार में रेट 100 से 120 रुपये प्रति किलो है। मिश्रित खेती से एकल फसल की अपेक्षा मुनाफा ज्यादा होता है।जलबेड़ा गांव में खेत में खड़ी सरसों व बरसीम की फसल। संवाद

अमेठी सिटी। जिला मुख्यालय गौरीगंज में दीवानी न्यायालय निर्माण का इंतजार समाप्त होने जा रहा है। 17 जनवरी को भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत वर्चुअल माध्यम से दीवानी न्यायालय का शिलान्यास करेंगे। यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के जनपद चंदौली में आयोजित कार्यक्रम से वर्चुअल रूप में संपन्न होगा। इस अवसर पर प्रयागराज उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायमूर्ति की उपस्थिति संभावित है।

ऑफर फ्रेंड्स, संवाद न्यूज एजेंसी, अंबालाUpdated Tue, 13 Jan 2026 12:18 AM IST

कमेंट

शिव विधानसभा क्षेत्र के विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने राजस्थान पशुपालन विभाग में लंबित एलएसआई भर्ती-2024 की विसंगतियों को लेकर विभागीय सचिव को एक विस्तृत और प्रभावी पत्र लिखा है। विधायक ने ध्यान आकर्षित किया है कि बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में कार्यरत यूटीबी LSI कर्मचारियों के रिक्त पद काउंसलिंग प्रक्रिया में दर्शाए ही नहीं गए, जबकि विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि सभी रिक्त पदों का विवरण अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए।

गोल्ड ऐप, संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर/लुधियाना/जालंधरPublished by:निवेदिता वर्माUpdated Sat, 10 Jan 2026 02:14 PM IST

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