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💢अतिरिक्त वॉच💢बदायूं। जिले में सर्द हवा के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। सुबह और शाम ठंड का असर ज्यादा महसूस किया जा रहा है। वहीं, दिन में धूप निकलने पर लोगों ने राहत महसूस की, लेकिन मौसम के उतार-चढ़ाव का सीधा असर स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। सोमवार को 900 मरीज इलाज कराने जिला अस्पताल में पहुंचे।

️सब्सक्राइब इंस्टेंट,न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपालPublished by:संदीप तिवारीUpdated Mon, 12 Jan 2026 07:16 PM IST

पोस्टमार्टम हाउस में पहुंचे परिजन- फोटो : अमर उजाला

वीआईपी वेरिफाई, सारबिलासपुर स्थित गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तब हंगामा मच गया जब कुलपति ने एक साहित्यकार को मंच से जाने के लिए कह दिया। कुलपति के इस व्यवहार से नाराज होकर हिंदी के कई साहित्यकारों ने विरोध जताया और कार्यक्रम को बीच में ही छोड़ दिया।

सारबूंदी में पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष सुरेश अग्रवाल पर हुए जानलेवा हमले के मामले में कोतवाली पुलिस ने तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया। घटना 20 सितंबर को हुई थी, जब सफेद क्रेटा कार में आए अज्ञात हमलावरों ने सुरेश अग्रवाल पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया और फरार हो गए थे।

इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से 23 लोगों की मौत के बाद प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। सोमवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी खुद सड़कों पर उतरे और राजधानी भोपाल में पानी की हकीकत का रियलिटी टेस्ट किया। निरीक्षण के दौरान नलों से कीड़े युक्त दूषित पानी निकलता देख कांग्रेस ने नगर निगम और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। जीतू पटवारी ने दक्षिण-पश्चिम विधानसभा के वार्ड क्रमांक 25 (बाणगंगा क्षेत्र) का स्थल निरीक्षण किया। इस दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना और नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष शबीस्ता जकी मौजूद रहीं। पटवारी ने कहा कि सीवर लाइन के समानांतर पेयजल पाइपलाइन बिछाई गई है, जिसके चलते नलों में गंदा और बदबूदार पानी पहुंच रहा है।

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भिंडPublished by:अमर उजाला ब्यूरोUpdated Tue, 02 Sep 2025 06:07 PM IST

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इंस्टेंट छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अवमानना के एक मामले में आईएएस मनोज कुमार पिंगुआ और आईएएस किरण कौशल कौर को 5 हजार रुपए का जमानती वारंट जारी किया है। दोनों अधिकारियों को सोमवार को हाईकोर्ट में उपस्थित होने कहा गया है। पिंगुआ को पहले भी कई बार अवमानना नोटिस जारी हुआ है।

ट्रांसफर बोनस, अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच एजेंसी सीधे कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पहले उच्च अधिकारी से स्वीकृति जरूरी होगी। मगर रंगे हाथ पैसे लेने वाले वाले मामलों में पहले की तरह कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की है। इसके तहत भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ जांच या पूछताछ से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यह फैसला उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां अधिकारी व कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े जाएंगे।