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💢गोल्ड डिस्काउंट💢सारवैशाली के नए पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंहाग ने पदभार संभालते ही साफ कर दिया कि जिले में अपराध पर लगाम लगाना उनकी पहली जिम्मेदारी होगी।

️लॉग इन रजिस्टर,चंबा में लोहड़ी पर्व को लेकर खरीदारी करते लोग।संवाद

सारग्रामीण राम पोटाम जंगल जाते समय माओवादियों द्वारा पहले से लगाए प्रेशर आईईडी विस्फोट की चपेट में आ गया, जिससे उसके पैर में गंभीर चोट आई। जिसके बाद सुरक्षाबलों ने इलाके में सर्चिंग शुरू कर दी है।

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मध्यप्रदेश के बुरहानपुर के सीलमपुर क्षेत्र में एक महिला की हत्या के बाद जमकर हंगामा हुआ। हत्यारा युवक महिला का परिचित बताया जा रहा है, जो महाराष्ट्र के अंतुर्ली से आया था। उसने हथौड़ी से महिला के सिर और शरीर पर कई वार किए, जिससे गंभीर चोट लगने के कारण महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस दौरान महिला की चीख-पुकार सुन उसका देवर मौके पर पहुंचा और बीच-बचाव की कोशिश की, लेकिन आरोपी युवक ने पहले उसके साथ भी मारपीट की। इसके बाद आरोपी खुद शिकारपुरा थाने पहुंचा, जहां पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है, हत्या के कारणों का अभी खुलासा नहीं हुआ है।

जिला ग्रामीण भाखड़ा विस्थापित सुधार समिति की बैठक में मौजूद लोग। स्रोत: समिति

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डायमंड रजिस्टर,

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विस्तारFollow Usबेमेतरा जिले के बेरला थाना में साइबर ठगी का मामला सामने आया है, जहां कृषि विभाग के रिटायर्ड एसडीओ के सिम को ई-सिम व आधार कार्ड का बायोमेट्रिक लॉक कर 2.73 लाख रुपए निकाल लिए गए है। मामले में ग्राम तारालीम निवासी भगवती प्रसाद ने थाना में शिकायत दर्ज कराई है।

गेट, विस्तारFollow Usनई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों की प्री-बजट बैठक में  उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा शामिल हुए। ने मध्यप्रदेश का पक्ष रखा। उन्होंने बैठक में मध्य प्रदेश का पक्ष रखते हुए कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में जनकल्याणकारी योजनाओं और केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए पर्याप्त बजटीय प्रावधान किए गए हैं और प्रदेश का वित्तीय प्रबंधन लगातार बेहतर हुआ है। देवड़ा ने वर्ष 2028 में उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ महापर्व के लिए 20 हजार करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की मांग की। उन्होंने कहा कि सिंहस्थ में देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं और उनकी सुविधा के लिए सड़क, घाट, पुल, ठहरने की व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं का विकास जरूरी है। इसके लिए पहले ही 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक के कार्य स्वीकृत किए जा चुके हैं।