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️सब्सक्राइब कम्पलीट,सारMaharani Kamsundari Devi Last Rites: दरभंगा महाराज की अंतिम महारानी कामसुंदरी देवी का अंतिम संस्कार श्यामा माई मंदिर परिसर में हुआ। मुखाग्नि पोते रत्नेश्वर सिंह ने दी। युवराज कपिलेश्वर सिंह अनुपस्थित रहे। अंतिम संस्कार से पहले मारपीट और संपत्ति विवाद भी सामने आया।

बैतूल में डिजिटल अरेस्ट का बड़ा खुलासा — साइबर ठगों ने रिटायर्ड कर्मचारी को तीन दिन तक वीडियो क- फोटो : credit

सर्वे पॉइंट्स, कमेंटX😊अति सुंदर😎बहुत खूब👌अति उत्तम भाव👍बहुत बढ़िया..🤩लाजवाब🤩बेहतरीन🙌क्या खूब कहा😔बहुत मार्मिक😀वाह! वाह! क्या बात है!🤗शानदार👌गजब🙏छा गये आप👏तालियां✌शाबाश😍जबरदस्त

डिजिटल अरेस्ट के नाम पर सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी से धोखाधड़ी- फोटो : अमर उजाला

बैतूल जिले की जिला जेल में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। यहां सात साल की सजा काट रहे कैदी प्रकाश बाबूराव सतपुते की रिहाई तय होने से ठीक पहले अचानक मौत हो गई। प्रकाश मूल रूप से मुलताई क्षेत्र के घाट-अमरावती का निवासी था और वर्ष 2022 में धारा 304(बी) के तहत सात वर्ष की सजा के लिए जेल भेजा गया था।

नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त संकेत भोंडवे ने अधिकारियों पर की कार्रवाई- फोटो : अमर उजाला

प्लेटिनम डिस्काउंट, IranCivic Pollsसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालT20 WCबीवी ने मरवा डाला पतिRCB vs UPकौन है अरिहा शाह?यूपी में एसआईआरWest Bengalयूपी

इनवाइट श्री नयना देवी जी में दर्शनों के लिए पहुंचे श्रद्धालु। संवाद

विस्तारFollow Usआम आदमी पार्टी (आप) के प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा के गृह क्षेत्र सुनाम में पार्टी को तगड़ा सियासी झटका लगा है। सुनाम विधानसभा क्षेत्र के अधीन आती नगर कौंसिल लोंगोवाल की अध्यक्ष परमिंदर कौर बराड़ अपने पति कमल सिंह बराड़ और बड़ी संख्या में साथियों समेत शिरोमणि अकाली दल (शिअद) में शामिल हो गई हैं। रविवार को लोंगोवाल पहुंचे शिअद अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने बराड़ परिवार को पार्टी का सिरोपा भेंट कर औपचारिक रूप से दल में शामिल करवाया। इस फेरबदल को हलका प्रभारी विन्नरजीत सिंह गोल्डी की बड़ी रणनीतिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है।

साप्ताहिक सर्वे, सारबीजापुर वनमंडल में कूप कटाई को लेकर ग्रामीणों के बीच उपजे असमंजस और आपत्तियों के बीच, वन विभाग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पूरे मामले पर स्थिति स्पष्ट की है। विभाग ने जोर देकर कहा है कि कूप कटाई की प्रक्रिया पूरी तरह से शासन के प्रावधानों, पर्यावरणीय नियमों और ग्रामसभा की अनुमति के अनुरूप ही की जा रही है।