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️रिसीव,विस्तारFollow Usभिंड जिले में खाद को लेकर लहार क्षेत्र के डबल डैक खाद गोदाम में बड़ा घोटाला सामने आया है। सहकारी विपणन संघ की शिकायत पर जांच में पाया गया कि गोदाम से 83 लाख 40 हजार रुपए से अधिक मूल्य की खाद बिना किसी अनुमोदन और बिना वितरण रिकॉर्ड के गायब है। लहार थाना पुलिस ने गोदाम प्रभारी दीपक शर्मा के खिलाफ गबन का प्रकरण दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।

सारपुलिस ने शहर के बिन्नानी चौक में चल रहे जुए के अड्डे पर छापा मारकर 14 लोगों को जुआ खेलते रंगेहाथों गिरफ्तार किया है। इनके पास से पांच लाख रुपये से ज्यादा की धनराशि भी बरामद की गई है।

इनवाइट डिस्काउंट, अमर उजाला नेटवर्क, मुंगेलीPublished by:Digvijay SinghUpdated Sat, 10 Jan 2026 07:52 PM IST

विस्तारFollow Usशहरी पेयजल योजना में गड़बड़ी में नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने तीन उपयंत्रियों समेत 6 अधिकारियों की वेतनवृद्धियां रोकने के आदेश दिए। नगरीय विकास एवं आवास आयुक्त संकेत भोंडवे ने नगर परिषद सोनकच्छ में मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना में अनियमितता पाये जाने पर 3 उपयंत्रियों सहित संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई कर वेतनवृद्धियां रोकने के निर्देश दिये हैं।

चंपावत। मनरेगा योजना के नाम और स्वरूप में बदलाव के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सिर्फ नाम बदलकर विकास कर रही है।

चरखी दादरी। अब राजस्व विभाग रबी सीजन में बिजाई की गई सभी प्रकार की फसलों की गिरदावरी करेगा। फरवरी प्रथम सप्ताह में यह कार्य शुरू हो जाएगा। पटवारी प्रत्येक खेत में जाकर फसल का विवरण दर्ज करेंगे। जिले का कुल कृषि योग्य रकबा दो लाख 73 हजार एकड़ है। इस बार 95 प्रतिशत क्षेत्र में रबी की फसलों की बिजाई कर रखी है।

इनाम अर्न, सारWeb Journalists Association : वेब पत्रकार संगठन वेब जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित वेब मीडिया समागम सह 7वां स्थापना दिवस भव्यता के साथ आरंभ हुआ। इस कार्यक्रम में देशभर के जाने-माने दिग्गज पत्रकार शामिल हुए।

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बड़ा लॉग इन, छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में एक दिन पहले यानि 15 नवंबर शनिवार से धान खरीदी शुरू हो गई है। पहले दिन कर्मचारियों के हड़ताल के कारण कई केन्द्र में धान खरीदी नहीं हो सकी है। ऐसे में अब जिला प्रशासन जिले में एस्मा लागू कर दिया है। कलेक्टर रणबीर शर्मा ने बताया कि धान खरीदी कार्य में किसी भी प्रकार का व्यवधान, देरी या लापरवाही बिल्कुल स्वीकार्य नहीं होगी। शासन ने धान खरीदी जैसे अति आवश्यक कार्य को जारी रखने के लिए आवश्यक सेवा संरक्षण कानून (एस्मा) लागू कर दिया है, जिसके तहत शासन ने सख्त चेतावनी भी जारी की है।