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💢विथड्रॉ कलेक्ट💢सारगांव पपसरा में अब्दुल मन्नान का कपड़े का काम है। देर रात उसके गोदाम में अचानक आग लग गई। ग्रामीणों ने मिलकर कई घंटे में आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण पता नहीं चल सका। लेखपाल ने हादसे की रिपोर्ट बना ली है।

️रिसीव,पक्का मकान अब बाधा नहीं, आयु सीमा बढ़ने से पहले निरस्त आवेदन भी होंगे शामिल

सारBihar News:मुख्यमंत्री करीब 10 से 14 मिनट तक अपने मित्र के आवास पर रुके। इस दौरान क्षेत्र में आम लोगों की आवाजाही पर रोक रही। चूंकि यह चुनाव के बाद सीएम का पहला भागलपुर दौरा था, इसलिए जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया।

डायमंड ऐप, भिवानी। शहर का दायरा और आबादी बढ़ने के साथ ही जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के सीवरेज ट्रिटमेंट प्लांटों पर दूषित पानी की निकासी का दबाव बढ़ गया है। इतना ही नहीं औद्योगिक सेक्टर 21 और 26 के लिए 18 करोड़ रुपये से बने कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट भी पर्यावरण एनओसी नहीं मिलने के कारण करीब दो साल से खामोश पड़ा है। बिना ट्रिटमेंट के दूषित पानी भिवानी-घग्गर ड्रेन में छोड़ा जा रहा है जिससे किसान सिंचाई से भी तौबा कर रहे हैं।

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपालPublished by:आनंद पवारUpdated Wed, 10 Dec 2025 08:02 AM IST

Donald TrumpIranCivic Pollsसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालविक्रमादित्य सिंह की फेसबुक पर टिप्पणीT20 WCRCB vs UPकौन है अरिहा शाह?बीवी ने मरवा डाला पतिWest Bengal

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कूपन सारबीजापुर जिले में  माओवादी विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों द्वारा चलाए जा रहे एरिया डॉमिनेशन ऑपरेशन के दौरान बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है।सीआरपीएफ की 214वीं वाहिनी की टीम एफओबी कांडलापर्ती-2 से क्षेत्र में गश्त एवं सर्च ऑपरेशन के लिए निकली थी।

सारबूंदी के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के बफर जोन में शिकारियों की सक्रियता सामने आई है। भीमलत बांध के पास काला कुआ क्षेत्र में एक युवा नर पैंथर जंगल में लगाए गए फंदे में फंसकर घायल हो गया।

प्लेटिनम वॉच, विस्तारFollow Usसुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें एक न्यायिक अधिकारी की बर्खास्तगी को रद्द कर दिया गया था। आरोप है कि उक्त अधिकारी ने वर्ष 2018 में ट्रेन यात्रा के दौरान एक महिला सहयात्री के सामने पेशाब किया और यात्रियों के साथ नशे की हालत में दुर्व्यवहार किया। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने इस आचरण को “घृणित” और “चौंकाने वाला” बताते हुए टिप्पणी की कि ऐसे मामले में अधिकारी को बर्खास्त किया जाना चाहिए था।