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️रिवॉर्ड्स,भिंड जिले के मिहोना थाना क्षेत्र में अंधविश्वास के चलते एक महिला के साथ दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। 70 वर्षीय तांत्रिक ने पुत्र प्राप्ति का झांसा देकर 24 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने तंत्र-मंत्र के बहाने महिला की सास को दूर भेज दिया और विरोध करने पर महिला की गर्दन पर हंसिया रखकर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने गुरुवार को आरोपी तांत्रिक रामप्रकाश पचौरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।

छतरपुर जिले के बड़ामलहरा महाविद्यालय में कक्षाओं के भीतर रील बनाने कक मामला सामने आया है, जहां के मामले को गंभीरता से लेते हुए महाविद्यालय के प्राचार्य (अंकुर तिवारी) ने त्वरित और सख्त कार्रवाई करते हुए संबंधित छात्राओं को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। साथ ही, समस्त छात्र-छात्राओं को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि भविष्य में इस प्रकार की अनुशासनहीन गतिविधि दोहराई न जाए।

सब्सक्राइब, अमर उजाला ब्यूरो, बिलासपुरPublished by:Digvijay SinghUpdated Fri, 07 Nov 2025 04:35 PM IST

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भीलवाड़ाPublished by:हिमांशु प्रियदर्शीUpdated Mon, 08 Dec 2025 09:05 PM IST

विस्तारFollow Usराजद के सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह स्थानीय जनता के साथ अभद्र और आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि, वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि अभी तक अमर उजाला नहीं करता है।

गाजियाबाद ब्यूरोUpdated Sun, 11 Jan 2026 10:31 PM IST

सुपर फ्री, संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरीUpdated Mon, 12 Jan 2026 02:02 AM IST

पॉइंट्स कमाई विधायक चिटनीस और महापौर ने किया सफाई मित्रों का सम्मान

😊अति सुंदर😎बहुत खूब👌अति उत्तम भाव👍बहुत बढ़िया..🤩लाजवाब🤩बेहतरीन🙌क्या खूब कहा😔बहुत मार्मिक😀वाह! वाह! क्या बात है!🤗शानदार👌गजब🙏छा गये आप👏तालियां✌शाबाश😍जबरदस्त

कलेक्ट विथड्रॉ, बीजापुर में कांग्रेस नेता विमल सुराना ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता में केंद्र की मोदी सरकार पर मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) में बड़े बदलाव कर गरीबों के काम करने और मजदूरी पाने के अधिकार को छीनने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहले मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों को काम की कानूनी गारंटी थी और मांग करने पर 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध कराना अनिवार्य था। लेकिन अब यह अधिकार समाप्त हो गया है और सरकार की मर्जी से काम मिलेगा।

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