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💢लाइक ईज़ी💢सारबुरहानपुर में महिला की हत्या के बाद गुरुवार को शहर बंद रहा। मंत्री तुलसीराम सिलावट समेत अन्य नेताओं ने पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें आर्थिक मदद देने का वादा किया। साथ ही आरोपी को कठोर सजा दिलाने का आश्वासन भी दिया।

️अर्न डिस्काउंट,विदेश प्रशिक्षण नोड, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज (राजस्थान) में भारत और यूनाइटेड किंगडम का संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘AJEYA WARRIOR-25’ आज से शुरू हो गया। यह अभ्यास आठवां संस्करण है, जो 17 से 30 नवंबर 2025 तक चलेगा। दोनों देशों की सेनाओं के 240 जवान, बराबर संख्या में शामिल हैं। भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व सिख रेजीमेंट के सैनिक कर रहे हैं। यह जानकारी रक्षा मंत्रालय ने साझा की।

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सारभिंड जिले में साइबर ठगों ने रिटायर्ड शिक्षक प्रेम सिंह कुशवाह को डिजिटल अरेस्ट कर मनी लॉन्ड्रिंग का डर दिखाया। फर्जी अधिकारी बनकर वीडियो कॉल पर धमकाया और अलग-अलग खातों में 29.50 लाख रुपये ट्रांसफर कराए। बाद में ठगी का खुलासा होने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

विस्तारFollow Usबूंदी कोतवाली पुलिस ने पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष सुरेश अग्रवाल पर हुए जानलेवा हमले के मामले में तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों को 25 सितंबर को पकड़ा गया। इस मामले में एक आरोपी को पहले 21 सितंबर को गिरफ्तार किया जा चुका था। घटना 20 सितंबर को बूंदी शहर के गणगौर होटल के सामने चित्तौड़ रोड पर हुई थी। सफेद क्रेटा कार में आए अज्ञात हमलावरों ने सुरेश अग्रवाल पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया था और मौके से फरार हो गए थे। इसके बाद कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की।

अमर उजाला ब्यूरोUpdated Mon, 12 Jan 2026 01:39 AM IST

गेट, लोहारू। कस्बे में कोर्ट परिसर के बाहर नेशनल हाईवे से सटी सड़क के किनारे मोटरसाइकिल, कार और अन्य निजी वाहनों की अव्यवस्थित पार्किंग आमजन के लिए गंभीर समस्या बनती जा रही है। सड़क किनारे बेतरतीब खड़े वाहनों के कारण यहां हर समय सड़क दुर्घटना का खतरा बना रहता है। स्थानीय लोग और राहगीर कहते हैं कि यह मार्ग पहले से ही व्यस्त रहता है, ऐसे में सड़क के दोनों ओर खड़े वाहन आवागमन में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं।

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मेगा इनवाइट, बीजापुर में कांग्रेस नेता विमल सुराना ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता में केंद्र की मोदी सरकार पर मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) में बड़े बदलाव कर गरीबों के काम करने और मजदूरी पाने के अधिकार को छीनने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहले मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों को काम की कानूनी गारंटी थी और मांग करने पर 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध कराना अनिवार्य था। लेकिन अब यह अधिकार समाप्त हो गया है और सरकार की मर्जी से काम मिलेगा।