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दैनिक रिसीव, Donald TrumpIranCivic Pollsसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालविक्रमादित्य सिंह की फेसबुक पर टिप्पणीT20 WCRCB vs UPकौन है अरिहा शाह?बीवी ने मरवा डाला पतिWest Bengal

महिलाओं से अच्छी बचत कोई नहीं कर सकता। वह घर का बजट इतनी समझदारी से बनाती हैं कि सारे खर्चे निकालने के बाद भी हर महीने छोटी-मोटी बचत कर ही लेती हैं। इसी बचत को सही जगह पर निवेश कर वह बढि़या रिटर्न भी पा सकती हैं। अमर उजाला के स्त्री शक्ति समृद्धि जैसे कार्यक्रम महिलाओं को निवेश के लिए जागरूक करने के साथ दिशा भी दे रहे हैं। यह विचार महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाह ने अमर उजाला बोनस और केनरा रोबेको म्यूचुअल फंड की ओर से निवेश के व्यावहारिक पहलुओं की जानकारी देने के लिए आयोजित कार्यशाला में व्यक्त किए।

सारहोटल संचालक प्रभु डोडियार सहित पांच महिलाओं को पकड़ा गया। संचालक ने हर ग्राहक से 1000 रुपये लेकर उसमें से 500 रुपये महिला को और 500 रुपये कमरे के लिए लेने की बात कबूल की। पुलिस अब सभी से पूछताछ कर रही है।

नया साइन अप, सारAjmer:मीर ने कहा कि मनरेगा देश के करोड़ों गरीब और मेहनतकश लोगों के लिए रोजगार और कानूनी मजदूरी अधिकार की गारंटी था। नई योजना उस अधिकार-आधारित ढांचे को कमजोर करती है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंचेगी।

सब्सक्राइब साइन अप सारडूंगरपुर में दिशा समिति की बैठक के दौरान बांसवाड़ा-डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत और उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत के बीच तीखी बहस हो गई, जो तू-तड़ाक और हंगामे में बदल गई। बैठक की कार्यप्रणाली और एजेंडे को लेकर दोनों आमने-सामने आ गए।

कानपुर नगर के सीसामऊ से सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की गैंगस्टर के तहत दर्ज मुकदमे की कार्रवाई रद्द करने की मांग में दायर अर्जी पर बहस पूरी हो गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल की एकल पीठ ने दिया है। जाजमऊ थाने में दिसंबर 2022 को इरफान पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। ट्रायल कोर्ट की ओर से जारी समन आदेश सहित पूरी कार्रवाई को रद्द करने की मांग में इरफान ने हाईकोर्ट में अर्जी दायर की थी।

ऑनलाइन पैसे, सारपशुपालन विभाग में रिक्त एलएसआई पदों को लंबित एलएसआई भर्ती-2024 की काउंसलिंग में दर्शाने की मांग करते हुए शिव विधायक रविंद्र भाटी ने विभागीय सचिव को एक पत्र भेजा है। उन्होंने कहा कि स्थानीय अधिकारियों द्वारा इन पदों को काउंसलिंग में शामिल न करना विभागीय प्रक्रिया का उल्लंघन है।